निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि एसआयआर (SIR) प्रणालीला आव्हान देण्यासाठी “इंडिया” आघाडीने काल (१२ ऑक्टोबर) नवी दिल्लीत मोठा निषेध मोर्चा काढत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह प्रमुख नेत्यांच्या नेतृत्वाखालील या मोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. सरन्यायाधीशांनी भेटीसाठी वेळ नाकारल्यानंतर विरोधी पक्षांनी थेट कोर्टात धाव घेतली. मात्र, निवडणूक आयोगाविरोधात दाखल केलेल्या या याचिकेत गंभीर तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने सुप्रीम कोर्टाने ती सध्या सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केलेली नाही, हा “इंडिया” आघाडीला मोठा झटका मानला जात आहे.
**”इंडिया” आघाडीच्या याचिकेतील आक्षेप काय?**
“इंडिया” आघाडीने त्यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांची प्रमुख मागणी आहे की, निवडणूक प्रक्रियेतील एसआयआर (Systematic Information Retrieval) लागू करण्याची पद्धत चुकीची असून ती सार्वजनिक करावी. तसेच, मतदार डेटाबेसचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण व्हावे आणि सुनावणी होईपर्यंत एसआयआरला स्थगिती देण्यात यावी. याव्यतिरिक्त, फॉर्म-६ मधील बदलांवर, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांवर आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्यापूर्वी सूचना व सुनावणीची आवश्यकता यावरही त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. वगळलेल्या मतदारांची यादी द्यावी आणि ईव्हीएमच्या पुनरावलोकनासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
**सुप्रीम कोर्टाने काढल्या १४ त्रुटी**
“इंडिया” आघाडीच्या या महत्त्वाकांक्षी याचिकेला तांत्रिक त्रुटींचा अडसर निर्माण झाला आहे. रजिस्ट्रीने याचिकेत तब्बल १४ आक्षेप नोंदवले आहेत. यातील काही प्रमुख त्रुटी खालीलप्रमाणे आहेत:
* याचिकाकर्त्यांच्या नावांमध्ये चुका आढळल्या.
* खाजगी व्यक्तींना पक्षकार बनवण्यामागे असलेले कारण अस्पष्ट आहे.
* जुन्या निर्णयांच्या प्रती याचिकेसोबत जोडलेल्या नाहीत.
* एकूण नऊ याचिकाकर्त्यांनी वकालतनामाच (Power of Attorney) सादर केला नाही.
* मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या ओळखपत्राची प्रत अस्पष्ट आहे.
* याचिकेसोबत जमा केलेल्या कोर्ट फीमध्ये २२० रुपयांची कमतरता आढळली.
* जोडलेले अनेक दस्तऐवज धुसर आणि अस्पष्ट आहेत.
* अखिलेश यादव आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह नऊ नेत्यांच्या वकालतनाम्यावर अद्याप स्वाक्षऱ्या नाहीत.
या तांत्रिक त्रुटींमुळे “इंडिया” आघाडीची याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध झालेली नाही. रजिस्ट्रीने या त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “इंडिया” आघाडीने त्यांच्या याचिकेत २४ जून २०२५ रोजी एसआयआर लाँच करण्याच्या निर्णयाशी संबंधित फायली, बैठकीचा अजेंडा, कार्यवाहीचा तपशील आणि निवडणूक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या हरकतींसह संपूर्ण रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी केली आहे.
**निष्कर्ष**
लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमितता आणि एसआयआर प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी “इंडिया” आघाडीची याचिका तांत्रिक त्रुटींमुळे सध्या अडचणीत सापडली आहे. यामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली असून, विरोधी पक्षांना आता या सर्व त्रुटी दूर करून पुन्हा याचिका दाखल करावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने या प्रकरणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. पुढील सुनावणी कधी होते आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
