महाराष्ट्रातील आणि कर्नाटकातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कांसाठी आता वज्रमूठ केली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडण्यासाठी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी एक मोठे आंदोलन पुकारले आहे. २९ सप्टेंबरपासून केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हुबळी येथील निवासस्थानाबाहेर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू होणार आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटकचे ऊस उत्पादक शेतकरी साखर आणि इथेनॉलला उच्चांकी दर मिळावा, यासाठी हे आंदोलन करणार आहेत.
### प्रमुख मागण्या काय आहेत?
या आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये साखरेचा किमान आधारभूत दर प्रति किलो ५० रुपये (५ हजार रुपये प्रति क्विंटल) आणि इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, या प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्यांसाठी दोन्ही राज्यांतील लाखो ऊस उत्पादक शेतकरी एकवटले आहेत.
### साखर साठ्याच्या आकडेवारीवर राजू शेट्टींचा प्रहार
गुरलापूर (जि. बेळगाव) येथे आयोजित भव्य शेतकरी मेळाव्यात बोलताना राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकार आणि साखर कारखानदारांवर गंभीर आरोप केले. देशातील मूठभर साखर कारखानदार व व्यापाऱ्यांनी शिल्लक साखर साठ्याची चुकीची आकडेवारी देऊन केंद्र सरकारची फसवणूक केली आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे देशात साखरेची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे, आणि जेमतेम ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पुरेल एवढाच साखर साठा शिल्लक असल्याचा दावा त्यांनी केला.
### लवकर गळीत हंगामाचे शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम
या टंचाईमुळे केंद्र सरकार यंदा घाईघाईने १५ ऑक्टोबरपासूनच ऊसाचा गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेत आहे. देशातील ५० टक्क्यांहून अधिक साखर दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटकात उत्पादित होते. परंतु, यामुळे उसाची पूर्ण पक्वता न झाल्याने पुढील हंगामात एक ते दीड टक्का रिकव्हरी (साखर उतारा) घटणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला थेट फटका बसेल, असे शेट्टींनी सांगितले. केंद्र सरकारने जरी एफआरपी (FRP) १०० रुपयांनी वाढविली असली, तरी वाढलेला तोडणी-वाहतूक खर्च पाहता, या वाढीचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणताही फायदा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
### उपउत्पादनांना विक्रमी दर, तरीही शेतकऱ्यांची परवड?
कर्नाटक राज्य रयत संघाचे अध्यक्ष चन्नाप्पा पुजारी यांनीही या मेळाव्यात आपले विचार मांडले. यंदा साखरेसह बगॅस, मोलॅसिस, इथेनॉल, को-जनरेशन व इतर उपपदार्थांना (By-products) बाजारात विक्रमी दर मिळाले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत सुधारलेली आहे. गत गळीत हंगामात तुटलेल्या उसाला प्रतिटन ३०० रुपये दुसरा हप्ता तत्काळ मिळाला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे.
### आगामी ऊस परिषद आणि आंदोलनाचा इशारा
चालू हंगामातील पहिली उचल किती असावी, याबाबत जयसिंगपूर येथील २५व्या ऊस परिषदेत अंतिम घोषणा केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. वाढलेली महागाई, खते, कीटकनाशके, बियाणे आणि मजुरीचे गगनाला भिडलेले दर यांमुळे ऊस उत्पादकांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे, असे पुजारी म्हणाले.
हुबळी येथील २९ सप्टेंबरच्या धरणे आंदोलनापूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच शेतकरी संघटनांची तातडीची संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. या बैठकीत साखर उद्योग, शेतकरी व ग्राहक या तिन्हींच्या हिताचे निर्णय घेण्यात यावेत. जोपर्यंत ऊस दराचा सन्मानजनक तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत दोन्ही राज्यातील एकही साखर कारखाना सुरू करू दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला.
**निष्कर्ष:**
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील ऊस उत्पादक शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी आता निर्णायक लढ्यासाठी सज्ज झाले आहेत. त्यांच्या या एकजुटीमुळे सरकारवर दबाव येऊन शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जावेत, अशी अपेक्षा आहे. ऊस दराचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. येणारा काळ या आंदोलनाची दिशा ठरवेल आणि ऊस उत्पादकांच्या नशिबी गोडवा येतो की नाही, हे स्पष्ट करेल.
By
By
