काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजप आणि राज्यातील सत्ताधारी पक्षावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपपासून ते शेतकऱ्यांचे प्रश्न, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवरून सपकाळांनी सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत ईडी चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांच्या या घणाघातामुळे राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.
**शिंदे आणि शिंदे पुत्रांच्या ईडी चौकशीची मागणी**
सपकाळ यांनी अलीकडेच मनोज जरांगे पाटील यांनी उघड केलेल्या ऑडिओ क्लिपचा संदर्भ देत भाजप किती कारस्थानी आहे हे यातून सिद्ध होते, असे म्हटले. लोकांना कसे खरेदी केले जाते हे या क्लिपमधून स्पष्टपणे दिसून येते. या क्लिपमध्ये ज्यांची नावे आहेत, विशेषतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पुत्राचे नाव, त्यांची तातडीने अटक करून ईडी चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्याची त्यांची भूमिका होती.
**शेतकऱ्यांसाठी सपकाळांची आग्रही भूमिका: संपूर्ण कर्जमाफी आणि एक लाख अनुदान द्या**
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही सपकाळांनी सरकारला धारेवर धरले. फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’ अशी अवस्था केल्याचे मत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी आणि प्रति हेक्टरी १ लाख रुपयांचे अनुदान तातडीने द्यावे अशी त्यांची प्रमुख मागणी होती. यासोबतच, खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होण्याची भीती असल्याने जुनी रोजगार हमी योजना त्वरित सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
**लॉरेन्स बिश्नोई आणि राज्याच्या कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह**
राज्यातील ढासळत्या कायदा सुव्यवस्थेवरून सपकाळ यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधला. “लॉरेन्स बिश्नोई सरकारचा जावई आहे का? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या गँगसाठी दरवाजे उघडलेत का?” असा संतप्त सवाल त्यांनी विचारला. टोळीयुद्ध थांबले होते, मात्र आता सरकारच्या नाकावर टिच्चून हल्ले होत आहेत. महाराष्ट्राचा कारभार पांडू हवलदार नाही तर घाशीराम कोतवाल चालवत आहे, अशी उपरोधिक टीका त्यांनी केली. फडणवीसांमध्ये हिंमत असेल तर बिश्नोईला गुजरातमधून ऑर्थर रोडच्या अंडा सेलमध्ये आणावे, असे आव्हानही सपकाळ यांनी दिले.
**निवडणूक आयोग आणि संसदीय कार्यपद्धतीवर आक्षेप**
संसदेतील कामकाजावरही सपकाळ यांनी गंभीर आक्षेप घेतले. संसदेत एपस्टीनचा उल्लेख केल्याची चर्चा दडपली गेली. जगभरात ज्यांची नावे या फाईलमध्ये आली, त्यांच्यावर कारवाई झाली, पण नैतिकदृष्ट्या घाणेरड्या प्रकरणात नाव आल्यानंतरही मोदी सरकार हरदीप पुरींना वाचवत आहे, असे सपकाळ म्हणाले. निवडणूक आयोगाबाबत ओम बिर्ला कोणतीच चर्चा करू देत नाहीत. महाभियोगाचा प्रस्ताव यापूर्वी स्वीकारला म्हणून उपराष्ट्रपतींना राजीनामा द्यावा लागला होता, तशीच स्थिती ओम बिर्लांवर येऊ नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
**निष्कर्ष**
एकूणच, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजप आणि शिंदे-फडणवीस सरकारवर चौफेर टीकास्त्र सोडले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कायदा सुव्यवस्था आणि संसदीय मर्यादा यांसारख्या विविध मुद्द्यांवरून त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. त्यांच्या या आरोपांवर सरकारकडून काय प्रतिक्रिया येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
