महाराष्ट्रामध्ये दस्त नोंदणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी महसूल विभागाने एक क्रांतीकारी पाऊल उचलले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अनधिकृत बांधकामांच्या दस्त नोंदणीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे, ज्यामुळे आता बेकायदेशीर मालमत्तांची खरेदी-विक्री थांबणार आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील गैरप्रकार रोखण्यास आणि सामान्य खरेदीदारांना संरक्षण मिळण्यास मोठी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
**राज्यात ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ सुविधा लागू**
दस्त नोंदणी प्रक्रियेतील त्रुटी आणि गैरप्रकार दूर करण्यासाठी शासनाने ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ ही अभिनव सुविधा लागू केली आहे. या नव्या पद्धतीमुळे दस्त नोंदणी अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल. आता अर्जदाराच्या दस्त नोंदणीचा नेमका हेतू काय आहे आणि नोंदणीसाठी दुसरा तालुका का निवडला गेला, याची सखोल पडताळणी केली जाणार आहे. यामुळे बनावट दस्तऐवज आणि फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल.
**कागदपत्रांची 7 मुद्द्यांवर कसून तपासणी**
महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता दस्त नोंदणीसाठी सादर करण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची तब्बल सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर क्रॉस चेकिंग केली जाईल. यात खालील प्रमुख बाबींचा समावेश असेल:
* दस्त नोंदणीचा मूळ उद्देश काय आहे.
* दुसरा तालुका निवडण्याचे कारण.
* मालमत्तेची कायदेशीर स्थिती.
* परवानगी आणि मंजूर नकाशे.
* मालमत्तेवरील बोजा किंवा इतर दावे.
* मागील व्यवहारांची पडताळणी.
* स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमांचे पालन.
ही नोंदणी प्रक्रिया यापुढे केवळ सह दुय्यम निबंधक आणि सह जिल्हा निबंधकांद्वारेच केली जाईल, ज्यामुळे प्रक्रियेत अधिक जबाबदारी आणि कठोरता येईल.
**अनधिकृत बांधकामांवर थेट बंदी**
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता राज्यात युडीसीपीआर (Unified Development Control and Promotion Regulations), डीपी प्लॅन (Development Plan) किंवा रिजनल प्लॅनच्या (Regional Plan) नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत इमारत किंवा फ्लॅटची नोंदणी केली जाणार नाही. रेरा (RERA) आणि सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी असल्याशिवाय कोणताही व्यवहार कायदेशीर मानला जाणार नाही.
**बावनकुळेंचा कठोर संदेश:**
या निर्णयाबद्दल बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “यानंतर राज्यामध्ये नोंदणी होत असताना मोजणी शिवाय नोंदणी होणार नाही. सोबतच, कुठलाही अनधिकृत फ्लॅट, अनधिकृत इमारत जर परवानगी प्राप्त नसेल, नियमावलीचे पालन केले नसेल, तर त्या इमारतीचे कुठलेही रजिस्ट्रेशन होणार नाही, कुठलेही फ्लॅट विकता येणार नाही.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अनधिकृत इमारतींना प्रथम नियमित करून घ्यावे लागेल. जी इमारत कधीच नियमित (Regularize) होऊ शकत नाही, ती कायदेशीर होऊ शकणार नाही आणि तिला भविष्यात तोडावे लागेल. मात्र, जे गरीब लोक फसवणुकीचे बळी ठरले आहेत, त्यांच्यासाठी काहीतरी विचार करावा लागेल असेही त्यांनी सूचित केले.
या निर्णयामुळे आता बांधकाम व्यावसायिकांना रेराच्या नियमांनुसार आणि संबंधित विकास प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच बांधकाम करावे लागेल. अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे थांबवण्याचा आणि सामान्य नागरिकांना कष्टाच्या पैशातून घेतलेल्या घराबाबत फसवणूक होण्यापासून वाचवण्याचा हा एक मोठा प्रयत्न आहे.
**निष्कर्ष:**
महाराष्ट्रातील दस्त नोंदणी प्रक्रिया सुधारण्यासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. ‘एक जिल्हा, एक नोंदणी’ सुविधा, सात मुद्द्यांवर आधारित कागदपत्रांची कठोर तपासणी आणि अनधिकृत बांधकामांवर थेट बंदी यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल. यामुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता कमी होईल, तसेच बांधकाम क्षेत्राला अधिक कायदेशीर आणि सुव्यवस्थित दिशा मिळेल.
By
By
