जंतर मंतर: 33 वर्षांनंतर आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता नवी ठिकाणे कोणती?

मी, एक अनुभवी मराठी न्यूज रिपोर्टर आणि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर म्हणून, जंतर मंतर येथील आंदोलनांना परवानगी नाकारल्याच्या आणि हे ठिकाण निश्चित स्थळांच्या यादीतून वगळल्याच्या विषयावर आकर्षक आणि माहितीपूर्ण वृत्त/ब्लॉग पोस्ट सादर करत आहे.

**जंतर मंतर: 33 वर्षांनंतर आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; आता नवी ठिकाणे कोणती?**

**Meta Description:** दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर मंतर आता आंदोलन स्थळ राहणार नाही. केंद्र सरकारने 33 वर्षांनंतर हा निर्णय घेतला असून, रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड आणि सीबीडी ग्राउंड ही नवी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. या निर्णयामागे नेमकी काय कारणं आहेत, वाचा सविस्तर.

दिल्लीतील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेले आणि अनेक ऐतिहासिक आंदोलनांचे साक्षीदार असलेले **जंतर मंतर** हे ठिकाण आता आंदोलनांसाठी उपलब्ध नसेल. तब्बल 33 वर्षांनंतर केंद्र सरकारने हे ठिकाण आंदोलनासाठी निश्चित केलेल्या स्थळांच्या यादीतून काढून टाकले आहे. यामुळे देशातील आंदोलनाच्या भूमीवर एक मोठा बदल होणार आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

**गृह मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय**
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आंदोलन आणि धरणे आयोजित करण्यासाठी पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्याकरिता एक समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशीनुसार, दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुराडी ग्राउंड आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही आंदोलनासाठी नवी ठिकाणे म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत. 1993 मध्ये जंतर मंतरला आंदोलनस्थळाचा दर्जा मिळाल्यापासून ते देशभरातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनांचे केंद्र बनले होते. आता या तीन नवीन स्थळांवर आंदोलने आयोजित करण्याच्या कार्यपद्धती आणि नियमांसंदर्भात एक सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) स्वतंत्रपणे जारी केली जाईल.

**सीजेपीचे आंदोलन आणि जंतर मंतरवरील दबाव**
काही महिन्यांपूर्वीच कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) जंतर मंतर येथे 20 जून ते 25 जुलै दरम्यान 36 दिवसांचे आंदोलन केले होते. नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत हे आंदोलन सुरू होते. या आंदोलनादरम्यान कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उपोषणही केले होते आणि आंदोलक थेट संसदेच्या जवळ पोहोचले होते, ज्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी प्रवेशद्वारे बंद करावी लागली होती. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 25 जुलै रोजी हे आंदोलन संपले. आता पुन्हा एकदा सीजेपीने सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची आणि एसआयआरवर बंदी घालण्याची मागणी करत जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्याची परवानगी मागितली होती, जी दिल्ली पोलिसांनी नाकारली. या घटनेनंतर हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे.

**संसदेजवळील अंतर हेच प्रमुख कारण?**
**जंतर मंतर**ला आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यामागे अधिकृत कारण स्पष्ट करण्यात आलेले नसले तरी, संसदेपासून त्याचे केवळ 1.5 किलोमीटरचे अंतर हे एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. आंदोलक संसदेच्या अगदी जवळ पोहोचू शकतात, ज्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. गेल्या वर्षी जून-जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान ही समस्या प्रकर्षाने समोर आली होती. याशिवाय, राहुल गांधींसह अनेक विरोधी पक्षही जंतर मंतरवर धरणे आंदोलनाची तयारी करत असल्याचे वृत्त होते.

यापूर्वी 9 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही जंतर मंतरला पर्याय म्हणून पाणी, शौचालय आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असलेल्या मोठ्या जागेचा शोध घेण्याबाबत चर्चा केली होती. रामलीला मैदान देखील संसदेपासून सुमारे 3-4 किलोमीटर अंतरावर आहे, तर बुराडी आणि सीबीडी ग्राउंड शहराच्या इतर भागांमध्ये आहेत, जे संसदेपासून अधिक दूर आहेत.

**निष्कर्ष**
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्लीतील आंदोलनांचे स्वरूप बदलणार आहे. **जंतर मंतर** या ऐतिहासिक स्थळावरून आंदोलनाचे केंद्र नव्या ठिकाणांवर जाईल. लोकशाहीमध्ये निषेध आणि आंदोलनाला महत्त्वाचे स्थान असल्याने, नव्या ठिकाणी आंदोलकांना योग्य सुविधा मिळणे आणि त्यांचा आवाज सरकारच्या आणि जनतेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे ठरेल. हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक व्यवस्थेमधील संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आहे का, हे येणारा काळच सांगेल.