ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढल्या: 20 वर्षांपूर्वीच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी, इंजिनियरच्या आत्महत्येचं गूढ उघडणार?
मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्याभोवती राजकीय वादळ घोंघावत असतानाच, आता केरळ सरकारने त्यांच्या विरोधात तब्बल 20 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात दक्षता चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत असतानाच, या चौकशीमुळे ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील दबाव प्रचंड वाढला आहे. एका इंजिनीअरच्या आत्महत्येचा संबंध जोडल्या गेलेल्या या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
## काय आहे 20 वर्षांपूर्वीचे ‘केएसटीपी’ प्रकरण?
हे संपूर्ण प्रकरण 2006 सालचे आहे. त्यावेळी ज्ञानेश कुमार हे केरळ सरकारच्या लोकनिर्माण विभागात (PWD Secretary) सचिव म्हणून कार्यरत होते. 2006 मध्ये जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने ‘केएसटीपी’ (Kerala State Transport Project) अंतर्गत अंगामाली ते तिरुवनंतपुरमदरम्यान एमसी रोडच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले होते. हे काम ‘पती-बेल’ या मलेशियन कंपनी आणि भागीरथ इंजिनिअरिंगच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले होते.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या कामादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. याच प्रकरणात संबंधित असलेले मलेशियन सिव्हिल इंजिनीअर लीसी बीन यांनी मलेशियात परतल्यानंतर आत्महत्या केली होती. धक्कादायक म्हणजे, त्यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत प्रकल्पातील अत्याचार आणि भ्रष्टाचाराला कंटाळून जीवन संपवल्याचे म्हटले होते. यानंतर केरळच्या गृह विभागाने 2006 मध्ये या प्रकरणाची झालेली सुरुवातीची दक्षता चौकशीची (Vigilance Files) फाईल पुन्हा मागवली आहे.
## चौकशीचे आदेश कुणी दिले?
केरळमधील काँग्रेसप्रणीत सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) नेते मलयिनकीझु वेणुगोपाल यांनी 3 ऑक्टोबर रोजी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रीतसर तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर केरळचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला यांनी तात्काळ कारवाईचे निर्देश दिले.
गृहमंत्री चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले की, तक्रारीच्या प्राथमिक तपासणीत आरोपांमध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळले आहे, त्यामुळे या प्रकरणी सखोल दक्षता चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर विजिलन्स अँड अँटी-करप्शन ब्युरोचे (VACB) संचालक मनोज अब्राहम यांना कायद्यानुसार सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
## निवडणूक आयोगावर राजकीय दबाव वाढला
केंद्रातील ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या अनेक नेत्यांकडून आधीच ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. अशा स्थितीत, केरळमधील काँग्रेस सरकारने थेट 20 वर्षे जुन्या प्रकरणात चौकशीचे अस्त्र उपसल्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवरील राजकीय आणि कायदेशीर दबाव अधिकच वाढला आहे. या चौकशीचे निष्कर्ष काय निघतात आणि त्याचे भारतीय राजकारणावर काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
## निष्कर्ष
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात केरळ सरकारने सुरू केलेल्या 20 वर्षे जुन्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची दक्षता चौकशी ही भारतीय राजकारणात एक नवा अध्याय सुरू करत आहे. एका इंजिनीअरच्या आत्महत्येचे गूढ आणि महत्त्वाच्या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे आरोप यामुळे हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील बनले आहे. ही चौकशी केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्याच नव्हे, तर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिमेवरही परिणाम करू शकते. या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडींवर देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे.





