ठाण्यात शिवसेनेला धक्का! नगरसेविका सुलेखा चव्हाण यांचं पद रिक्त, निवडणूक प्रक्रियेकडे सर्वांचं लक्ष

ठाणे महानगरपालिकेतून एक मोठी राजकीय घडामोड समोर आली आहे. शिंदे गटाच्या नगरसेविका सुलेखा सुधाकर चव्हाण यांचं नगरसेविका पद रिक्त झालं असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या आदेशामुळे हे पद रद्द झाल्याचं महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. आता प्रभाग 5 अ मधील रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणुकीची शक्यता निर्माण झाली असून, या घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

**ठाणे महानगरपालिका: सुलेखा चव्हाण यांचे नगरसेविका पद रद्द; नेमके काय घडले?**
ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 5 अ मधील शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेविका सुलेखा सुधाकर चव्हाण यांच्याबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. त्यांचे नगरसेविका पद आता रिक्त झाले आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे यांनी 16 जून 2026 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे त्यांचे नगरसेविका पद आपोआप संपुष्टात आल्याचे ठाणे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

या संदर्भात, ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात 16 जून 2026 पासून प्रभाग क्रमांक 5 अ मधील नगरसेविका पद रिक्त असल्याचं नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, या रिक्त पदाच्या अनुषंगाने नियमोचित योग्य ती कार्यवाही आपल्या स्तरावर करण्यात यावी, अशी विनंतीही महापालिका आयुक्तांनी विभागीय आयुक्तांकडे केली आहे. त्यामुळे, प्रभाग क्रमांक 5 अ मधील रिक्त नगरसेवक पदासाठी पुढील प्रशासकीय आणि निवडणूक प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

**शिंदे गटाला धक्का आणि विरोधकांना आयती संधी**
निवडणुकीत बिनविरोध विजय मिळवून नगरसेविका म्हणून महापालिकेत प्रवेश केलेल्या सुलेखा चव्हाण यांचे पद काही महिन्यांतच धोक्यात आले आणि अखेर ते रद्द झाले. जात प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे शिंदेसेनेच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, ठाणे महापालिकेत शिंदेसेनेचे संख्याबळ मोठे असताना एका नगरसेविकेचे पद अशा प्रकारे गेल्याने विरोधकांना सत्ताधारी पक्षावर निशाणा साधण्याची आयती संधी मिळाली आहे. यामुळे, आगामी काळात प्रभाग 5 अ मध्ये होणाऱ्या संभाव्य पोटनिवडणुकीमुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

**उल्हासनगरमधील वाद: भाजप-शिंदे गट यांच्यातील संघर्ष न्यायालयाच्या दारात**
याचदरम्यान, उल्हासनगरमधील शिवसेनेच्या महापौर अश्विनी निकम यांच्या विरोधात भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची बाबही समोर आली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नामांकन अर्जाची प्रक्रिया रद्द केल्यानंतर शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपमध्ये वाद पेटला आहे. प्रक्रिया जाणूनबुजून रद्द करण्यात आल्याचा आरोप भाजपच्या वतीने करण्यात आला आहे. 11 सप्टेंबरला होणाऱ्या महासभेत स्वीकृत नगरसेवकांची निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे. भाजप उल्हासनगर जिल्हाध्यक्ष व गटनेते राजेश वधारीया यांनी महापौर अश्विनी निकम यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे, कारण शिवसेना-भाजपमध्ये सुरु असलेला हा अंतर्गत वाद पहिल्यांदाच उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे.

**निष्कर्ष**
ठाणे महानगरपालिकेतील नगरसेविका सुलेखा चव्हाण यांच्या पद रद्द होण्याच्या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात मोठा भूकंप झाला आहे. जात प्रमाणपत्राच्या वादामुळे हे पद रिक्त झाल्याने, आता प्रभाग 5 अ मध्ये पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या घटनेमुळे शिंदे गटाला धक्का बसला असून, विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याची नवी संधी मिळाली आहे. उल्हासनगरमधील भाजप-शिंदे गट यांच्यातील न्यायालयीन संघर्ष पाहता, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय अस्थिरता अधोरेखित होते. आगामी काळात ठाण्यातील या रिक्त पदासाठी होणारी निवडणूक आणि त्यातून समोर येणारे राजकीय चित्र पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.