दिल्लीच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील आम आदमी पार्टी (आप) सरकार यांच्यातील संघर्ष आता एका नव्या उंचीवर पोहोचला आहे. एका विशिष्ट सरकारी निर्णयामुळे ‘आप’ आणि भाजप यांच्यातील राजकीय युद्ध अधिकच तीव्र झाले असून, राजधानीत ठिकठिकाणी निषेध आंदोलने उफाळून आली आहेत. लोकशाही मूल्यांवर गदा आणल्याचा आरोप करत ‘आप’ने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे, तर भाजपने हा निर्णय देशाच्या हिताचा आणि प्रशासकीय सुधारणांसाठी आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
**केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय आणि त्याचे पडसाद**
अलीकडेच, केंद्र सरकारने दिल्लीतील ‘सेवा’ (Services) विभागाच्या प्रशासकीय अधिकारांमध्ये मोठे बदल करणारे एक अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार, दिल्लीतील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांवर आता दिल्ली सरकारऐवजी नायब राज्यपालांचे अधिक नियंत्रण असेल. सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकारला ‘सेवा’ विभागावर नियंत्रण असल्याचा अधिकार दिल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच हा अध्यादेश काढण्यात आला, ज्यामुळे ‘आप’ने याला लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेवरचा हल्ला म्हटले आहे. हा निर्णय दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांवर गदा आणणारा असून, यामुळे जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला कामकाज करणे कठीण होईल, अशी ‘आप’ची भूमिका आहे.
**‘आप’चा आक्रमक पवित्रा आणि निषेध आंदोलने**
या अध्यादेशाविरोधात आम आदमी पार्टीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी याला ‘जनविरोधी’ आणि ‘लोकशाहीविरोधी’ निर्णय संबोधले आहे. ‘आप’च्या मंत्र्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी दिल्लीच्या रस्त्यावर उतरून जोरदार निदर्शने केली आहेत. ‘संविधानाची हत्या थांबवा’, ‘दिल्ली सरकारच्या अधिकारांचे संरक्षण करा’ अशा घोषणा देत हजारो ‘आप’ कार्यकर्ते निदर्शने करत आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते रोखण्यात आले, तर भाजप कार्यालयासमोरही तीव्र निदर्शने करण्यात आली. ‘आप’ने या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचाही इशारा दिला असून, देशभरातील विरोधी पक्षांना एकत्र आणून केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात व्यापक मोहीम सुरू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यांचा आरोप आहे की, केंद्र सरकार दिल्लीतील ‘आप’ सरकारला काम करू देत नाहीये आणि जनतेने दिलेल्या जनादेशाचा अपमान करत आहे.
**भाजपची भूमिका आणि समर्थन**
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) केंद्राच्या या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. भाजपने म्हटले आहे की, हा अध्यादेश दिल्लीतील प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक आहे. ‘आप’ सरकार भ्रष्टाचारात गुंतले असून, प्रशासनावर नियंत्रण मिळवून मनमानी कारभार करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. दिल्ली भाजपच्या नेत्यांनी म्हटले आहे की, ‘आप’ सरकार लोकांना ‘सेवा’ पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे आणि आता केवळ राजकीय नाटक करत आहे. हा निर्णय दिल्लीच्या जनतेच्या हिताचा असून, यामुळे प्रशासनात अधिक जबाबदारी आणि कार्यक्षमता येईल, असा भाजपचा दावा आहे. त्यांनी ‘आप’च्या निषेध आंदोलनांना ‘राजकीय स्टंट’ म्हटले आहे.
**दिल्लीच्या राजकारणावरील परिणाम**
हा वाढलेला संघर्ष दिल्लीच्या प्रशासनावर आणि विकासावर गंभीर परिणाम करू शकतो. आधीच केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद असताना, या नव्या अध्यादेशामुळे प्रशासकीय निर्णय घेणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता आहे. या संघर्षाचा परिणाम आगामी महानगरपालिका आणि विधानसभा निवडणुकांवरही होऊ शकतो. दिल्लीची जनता या संपूर्ण परिस्थितीकडे बारकाईने पाहत असून, त्यांच्या हिताचे रक्षण कोण करते, हे येणारा काळच ठरवेल. हा केवळ दिल्लीतील ‘आप’ आणि भाजप यांच्यातील संघर्ष नसून, देशातील संघराज्य प्रणाली आणि निवडून आलेल्या सरकारांच्या अधिकारांवर होणाऱ्या परिणामांवर प्रकाश टाकणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
**निष्कर्ष**
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या ‘या’ निर्णयाने दिल्लीतील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आप-भाजप संघर्ष शिगेला पोहोचला असून, दिल्लीच्या रस्त्यावर निषेध आंदोलनांचे लोण पसरले आहे. हा राजकीय संघर्ष नजीकच्या काळात शांत होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत, उलट तो अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीच्या राजकारणातील या नव्या अध्यायामुळे प्रशासकीय आणि राजकीय स्तरावर कोणत्या घडामोडी होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
