दिशा सालियन प्रकरण: आदित्य ठाकरेंना नोटीस द्यायला सालियन मातोश्रीवर, वकिलांचा फौजफाटा गरजेचा होता का?

**कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे म्हणतात, “कायदा हे ‘साधन’ म्हणून वापरायचे असते, ‘हत्यार’ म्हणून नाही!”**

**परिचय:**
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि जनमानसात गेली काही वर्षे चर्चेत असलेले दिशा सालियन मृत्यूप्रकरण पुन्हा एकदा तापले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. विशेषतः, शिवसेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांचे नाव पुन्हा एकदा या प्रकरणात चर्चेत आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन आणि त्यांचे वकील निलेश ओझा यांनी आदित्य ठाकरे यांना थेट त्यांच्या निवासस्थानी, ‘मातोश्री’वर जाऊन मानहानीच्या दाव्याची नोटीस बजावल्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

**मातोश्रीवरील हायव्होल्टेज ड्रामा:**
आदित्य ठाकरे यांनी आपल्यावरील आरोपांवरून केलेल्या काही टिप्पणीनंतर सतीश सालियन यांनी त्यांच्यावर ५०० कोटी रुपयांचा मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. या दाव्याची नोटीस देण्यासाठी सतीश सालियन आणि वकील निलेश ओझा यांनी थेट ‘मातोश्री’ गाठले. एरवी अशा प्रकारच्या कायदेशीर नोटीस सामान्यतः पोस्टाने पाठवल्या जातात किंवा वकिलांमार्फत पाठवल्या जातात. परंतु, सालियन यांनी दाखवलेला खमकेपणा आणि थेट मातोश्रीवर जाण्याचा निर्णय यामुळे शनिवारी मातोश्रीबाहेर एक हायव्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी मातोश्रीच्या गेटवरच ही नोटीस स्वीकारली.

**मातोश्रीवर जाण्याची गरज होती का? कायदेशीर बाजू काय सांगते?**
या प्रकारानंतर अनेकांना प्रश्न पडला आहे की, मानहानीच्या दाव्याची नोटीस द्यायला एखाद्या व्यक्तीने स्वतः वकिलांचा फौजफाटा घेऊन संबंधित व्यक्तीच्या घरापर्यंत जाणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का? सतीश सालियन यांनी स्पष्ट केले की, संजय राऊत यांच्या वक्तव्याला आव्हान देण्यासाठी आणि आम्ही घाबरत नाही हे दाखवून देण्यासाठी ते मातोश्रीवर गेले होते. मात्र, त्यांची ही कृती खरोखरच गरजेची होती की हा निव्वळ एक स्टंट होता, यावर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

**कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांची प्रतिक्रिया:**
या संपूर्ण घटनेवर महाराष्ट्रातील ख्यातनाम कायदेतज्ज्ञ ॲडव्होकेट असीम सरोदे यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांच्या मते, “एखाद्या प्रकरणाची नोटीस द्यायला एखादी व्यक्ती स्वतः वकिलांचा फौजफाटा घेऊन कुणाच्या घरी जाते याला काही कायदेशीर आधार नाही.” ते पुढे स्पष्ट करतात की, फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष कुणाच्या घरी जाऊन नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया नाही, अपवादात्मक परिस्थितीत केवळ न्यायालयाच्या परवानगीने तसे करता येते. दिवाणी (Civil) कायदा प्रक्रियेत ‘रूल 9 A’ नुसार न्यायालयाच्या आदेशानंतर ‘दस्ती समन्स’ प्रक्रिया उपलब्ध आहे.

ॲडव्होकेट सरोदे यांनी या घटनेवर तीव्र प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, “याप्रकरणी मातोश्रीवर नोटीस घेऊन जाणाऱ्यांना कायदा आदित्य ठाकरेंवर एक ‘हत्यार’ म्हणून वापरायचा आहे, खरे तर कायदा हे ‘साधन’ म्हणून वापरायचे असते.” त्यांनी आपल्या सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “‘दिशा’ चुकविली जातेय कारण ‘हंगामा खडा करना यही मकसद है!'” याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, या कृतीमागे कायदेशीर उद्देशापेक्षा जास्त ‘राजकीय हंगामा’ करण्याचा हेतू असावा असे त्यांना वाटते.

**निष्कर्ष:**
दिशा सालियन प्रकरण आणि आदित्य ठाकरे यांच्यावरील आरोप हे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेहमीच एक संवेदनशील विषय राहिले आहेत. या ताज्या घडामोडीने पुन्हा एकदा या प्रकरणाला नवी धार दिली आहे. मानहानीच्या दाव्याची नोटीस थेट मातोश्रीवर जाऊन देण्याच्या कृतीने कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांच्या मतानुसार, कायद्याचा वापर ‘साधन’ म्हणून व्हायला हवा, ‘हत्यार’ म्हणून नाही. आता ही कायदेशीर लढाई कोणती दिशा घेते आणि याचे राजकीय पडसाद कसे उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.