राज्यात यंदा भीषण दुष्काळाची परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने ३०६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करत, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना ५००० रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर केली. मात्र, या मदतीवर विरोधकांनी ‘५००० रुपयांत काय होणार?’ अशी टीका केली. या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले असून, कर्नाटक राज्याचे उदाहरण देत विरोधकांवर पलटवार केला आहे.
**दुष्काळाची स्थिती आणि सरकारी मदत**
महाराष्ट्रात सध्या पाणी आणि चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यावर, पिकांचे पंचनामेही पूर्ण झाले आहेत. दिवाळी सणाच्या तोंडावर, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी ५००० रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करण्यात आली.
**मुख्यमंत्र्यांचे विरोधकांना प्रत्युत्तर**
या ५००० रुपयांच्या मदतीवर विरोधकांनी केलेल्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार उत्तर दिले. ते म्हणाले, “आम्ही शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच डिसेंबरपूर्वी अग्रीम मदत दिली आहे. ‘इंडिया रेप’ (India Rep) कायद्यामुळे हे शक्य झाले. किमान हजार रुपये मिळत असताना, आता प्रत्येक कमीत कमी आराजी असलेल्या शेतकऱ्यालाही ५००० रुपये मिळतील, उर्वरित पैसे नंतर मिळतील.”
**कर्नाटकचे उदाहरण आणि टीकाकारांवर हल्लाबोल**
फडणवीस यांनी यावेळी कर्नाटक राज्याचे उदाहरण दिले. “शेजारी कर्नाटकमध्येही भीषण दुष्काळ आहे, पण त्यांनी फक्त अडीच हजार रुपये मदत दिली. महाराष्ट्रात आम्ही ५००० रुपये दिले आहेत. शेतकऱ्यांचे दुःख मोठे असले तरी, ही मदत त्यांना दिलासा देईल.”
“आम्ही ‘लाडक्या बहिणींना’ दीड हजार रुपये दिले तेव्हाही काँग्रेसने टीका केली होती, पण त्यांना तिची किंमत माहीत होती. तसेच शेतकऱ्यांना ५००० रुपयांची किंमत माहीत आहे. मोठ्या बंगल्यात राहणाऱ्या आणि मोठ्या गाड्या फिरवणाऱ्यांना ५००० रुपयांची किंमत समजू शकत नाही,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी टीकाकारांवर हल्लाबोल केला.
**अर्थमंत्रीपदावर संक्षिप्त भूमिका**
दरम्यान, आमदार रोहित पवारांनी अर्थमंत्रीपदाबाबत केलेल्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्र्यांनी “आमची चर्चा झाली आहे, आम्ही बघून घेऊ,” अशी संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिली.
**निष्कर्ष**
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळालेल्या ५००० रुपयांच्या मदतीवरून राजकीय वाद सुरू असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना स्पष्ट शब्दात उत्तर दिले. त्यांनी कर्नाटकचे उदाहरण देत, सरकारने केलेल्या मदतीचे महत्त्व अधोरेखित केले. ही मदत शेतकऱ्यांसाठी तात्पुरता दिलासा देणारी असल्याचे सरकारचे मत आहे.





