महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थितीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. 36 नवीन तालुक्यांचा समावेश दुष्काळग्रस्त यादीत होणार असून ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ सर्वेक्षणाबद्दलही मोठा निर्णय घेण्यात आला.
**दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राला मोठा दिलासा! आणखी 36 तालुके दुष्काळ जाहीर करण्याच्या मार्गावर; महसूलमंत्र्यांची मोठी घोषणा!**
महाराष्ट्र सध्या तीव्र दुष्काळाच्या छायेत आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता मोठ्या संकटात आहे. या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी तत्परतेने पाऊले उचलत आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. या घोषणेनुसार, राज्यातील आणखी 36 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत असून, लवकरच त्यांच्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. याशिवाय, ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ सर्वेक्षणाबद्दलही सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे दुष्काळग्रस्तांना योग्य वेळी मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
### **नवीन तालुक्यांचा समावेश आणि ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’चा निर्णय**
मागील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत, 18 तालुक्यांबाबतच्या दुष्काळाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत, या तालुक्यांमध्ये 20 टक्के ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्यानंतर त्यांना दुष्काळाच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री यांच्या मान्यतेने घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली. ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ म्हणजे प्रत्यक्ष जमिनीवर जाऊन पिकांची स्थिती, पाणीसाठा आणि इतर बाबींची पडताळणी करणे, जेणेकरून खरी आकडेवारी समोर येईल आणि गरजूंपर्यंत योग्य मदत पोहोचेल.
या 18 तालुक्यांव्यतिरिक्त, आता आणखी 36 तालुक्यांची यादी सर्वेक्षणासाठी पाठवण्यात आली आहे. हे 36 तालुके, राज्यातील एकूण 265 तालुक्यांपैकी आहेत, ज्यांना मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये दुष्काळग्रस्त म्हणून विचारात घेतले जात आहे. महसूलमंत्र्यांच्या प्रवासात अनेक लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळाबाबत निवेदने दिली होती आणि या तालुक्यांचा समावेश करण्याची शिफारस केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या संदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर यावरही त्वरित निर्णय घेतला जाईल असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
### **केंद्राकडून महाराष्ट्राला मदतीची अपेक्षा**
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारनेही त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. केंद्राचे एक पथक सध्या महाराष्ट्रातील परिस्थितीची पाहणी करत आहे. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषीमंत्री यांच्या एकत्रित प्रयत्नांनी महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी मोठा पाठिंबा मिळेल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. या केंद्रीय पथकाच्या अहवालानंतर राज्याला अधिक मदत मिळण्याची आशा आहे.
### **राजकीय घडामोडींवरही बावनकुळेंचे भाष्य**
दुष्काळ परिस्थितीवर बोलतानाच, महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी विधान परिषद निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींवरही आपले मत व्यक्त केले. भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता निवडणुकीत बंडखोरी करू नये, यासाठी पक्षाचे प्रयत्न सुरू आहेत असे त्यांनी सांगितले. नागपूरमध्ये अनिल सोले यांच्या कथित बंडखोरीवर बोलताना, बावनकुळे यांनी सोले यांना पक्षाविरुद्ध भूमिका न घेण्याची विनंती केली. पक्षाने सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली असून, पक्ष आपल्या आईसारखा असतो, त्यामुळे अनिल सोले हे तीन वाजेपर्यंत आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. स्वतःचे उदाहरण देताना बावनकुळे म्हणाले की, त्यांनाही एकदा उमेदवारी नाकारण्यात आली होती, परंतु 2024 मध्ये पुन्हा पक्षाने संधी दिली. पक्षात असे चढ-उतार होत असतात, पण पक्षाविरुद्ध निर्णय घेऊ नये अशी त्यांची सोले यांना विनंती होती. बंडखोरांवर कारवाईचा अधिकार पक्षाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
### **निष्कर्ष**
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची समस्या गंभीर असली तरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघेही सक्रियपणे यावर पाऊले उचलत आहेत. 36 नवीन तालुक्यांचा संभाव्य समावेश आणि ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’चा पारदर्शक निर्णय हा शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच दिलासादायक आहे. केंद्रीय मदतीची अपेक्षा आणि राजकीय स्तरावरील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रितपणे काम करण्याची गरज या सर्व बाबी महाराष्ट्राला या कठीण परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. दुष्काळग्रस्तांना वेळेवर मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबंध आहे, हेच या महत्त्वपूर्ण घडामोडींतून दिसून येते.





