**दुष्काळात बळीराजाला मोठा दिलासा: प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 20 कोटींचा निधी मंजूर, अखंडित वीजपुरवठ्यामुळे शेतीला संजीवनी!**
**Meta Description:** राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला 20 कोटींपर्यंतचा निधी मंजूर करून वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाणार.
महाराष्ट्रामध्ये सध्या दुष्काळसदृश परिस्थितीने बळीराजा संकटात सापडला आहे. अशा कठीण काळात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तब्बल 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी मंजूर केला आहे. या निधीमुळे राज्यातील वीज वितरण यंत्रणा अधिक सक्षम होऊन सिंचनासाठी आणि ग्रामीण भागासाठी अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित केला जाणार आहे.
### दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी राज्य सरकारची कंबर
यंदाच्या कमी पर्जन्यमानामुळे महाराष्ट्रातील 358 तालुक्यांपैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांच्या पिकांना वेळेवर पाणी मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. महावितरण राज्यातील सुमारे 47 लाखांहून अधिक कृषी ग्राहकांना वीजपुरवठा करते. हा वीजपुरवठा सुरळीत व सक्षम असणे महत्त्वाचे असल्याने, राज्य शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात वीज यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले आहेत.
### प्रत्येक जिल्ह्याला 20 कोटींचा विशेष निधी
राज्य शासनाने वितरण रोहित्र, ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ आणि ‘कॅपॅसिटर बँक’ खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 20 कोटी रुपयांपर्यंतचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील वीज समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघणार आहे.
### तीन प्रमुख कामांना गती
या विशेष निधीतून तातडीने तीन महत्त्वाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत:
* **नवीन वितरण रोहित्र:** अतिभारित (ओव्हरलोड) किंवा नादुरुस्त रोहित्र बदलून सिंचनातील अडथळे दूर करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार नवीन ट्रान्सफॉर्मर खरेदी केले जातील. यामुळे वीजपुरवठ्यातील खंड कमी होईल.
* **’स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ (एसडीटी):** कृषी वीजवाहिनीवर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना आणि शेतातील घरांना 24 तास सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी सिंगल फेज आणि थ्री-फेजचे नवीन ‘स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर’ बसवले जाणार आहेत.
* **नवीन कपॅसिटर बँक:** लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने (लो-व्होल्टेज) वीजपुरवठा होण्याच्या समस्येवर मात करून योग्य दाबाने आणि दर्जेदार वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कपॅसिटर बँक्स खरेदी केल्या जातील.
### अंमलबजावणी आणि जबाबदारी
या सर्व कामांची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महावितरणच्या संबंधित अधीक्षक अभियंता कार्यालयामार्फत तांत्रिक बाबींची तात्काळ तपासणी केली जाईल. स्थानिक गरजांनुसार अंदाजपत्रके तयार करून ती तत्परतेने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे कामांना गती मिळेल. मंजूर निधीच्या विनियोगाचा अहवाल देखील महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून विहित कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे बंधनकारक आहे.
**निष्कर्ष:**
राज्य शासनाचा हा धोरणात्मक आणि दूरगामी निर्णय दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा घेऊन आला आहे. पिकांना वेळेवर पाणी उपलब्ध झाल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान टळेल. यासोबतच, ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणा मजबूत होऊन दीर्घकाळासाठी स्थिर आणि कार्यक्षम वीजपुरवठा सुनिश्चित होईल, जो शेती आणि ग्रामीण विकासाला गती देईल. खऱ्या अर्थाने, हा निर्णय बळीराजासाठी एक संजीवनी ठरला आहे.





