निवडणूक आयोगातील वाद आणि राहुल गांधींचे गंभीर आरोप: ‘मतचोरी’ देशद्रोह आहे, भाजप, RSS आणि निवडणूक आयोगाने केलाय, न्याय मिळेलच!

**निवडणूक आयोगातील वाद आणि राहुल गांधींचे गंभीर आरोप: ‘मतचोरी’ देशद्रोह आहे, भाजप, RSS आणि निवडणूक आयोगाने केलाय, न्याय मिळेलच!**

**राहुल गांधींचा थेट हल्ला: ‘मतचोरी’ म्हणजे देशावर हल्ला आणि देशद्रोह!**

भारतीय लोकशाहीच्या निष्पक्षतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगातील अंतर्गत वादाची इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालातून धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप, RSS आणि निवडणूक आयोगावर थेट ‘मतचोरी’चा गंभीर आरोप केला आहे. इतकेच नाही, तर हे कृत्य म्हणजे भारताच्या जनतेविरुद्धचा गुन्हा आणि संविधानावरील थेट हल्ला असून, हे देशद्रोहाचे कृत्य असल्याचा दावा राहुल गांधी यांनी केला आहे. निवडणूक आयोगातील अधिकाऱ्यांना गर्भित इशारा देत, “तुम्ही जे करत आहात ते चुकीचे आहे. हा देशाविरुद्धचा देशद्रोह आहे. वेळ येईल तेव्हा आम्ही तुम्हाला पकडू, तुम्हाला सोडले जाणार नाही,” असे ते म्हणाले. या प्रकरणी देशातील अनेक विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पदावरून उचलबांगडी करण्याची मागणी केली आहे.

**निवडणूक आयोगातील बेबंदशाहीची पोलखोल: १४ आक्षेप, तरीही दुर्लक्ष!**

‘इंडियन एक्सप्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या १० महिन्यांत निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर तब्बल १४ वेळा आक्षेप घेतले होते. फॉर्म ६, नवीन मतदारांची नोंदणी, नावे वगळणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून हे आक्षेप होते. मात्र, बहुमताच्या आधारावर त्यांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि ते निर्णय आयोगासमोर मांडलेच गेले नाहीत. हे प्रकरण लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दावा केला आहे की, विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) सह सर्व निर्णय एकमताने आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्त व मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या मान्यतेने घेण्यात आले होते.

**’SIR’ प्रक्रिया आणि १३ कोटी मतदारांची नावे वगळण्याचा मुद्दा**

जून २०२५ मध्ये बिहारमध्ये ‘एसआयआर’ (SIR – Special Intensive Revision) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा मूळ उद्देश मतदार याद्या स्वच्छ करणे हा होता. या प्रक्रियेअंतर्गत, ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मसुदा मतदार याद्यांमधून तब्बल १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप आहे. यामुळे, कोण मतदान करू शकते आणि कोण नाही हे ठरवण्यातील निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवरून तो सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे.

**विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल: ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी**

* **मल्लिकार्जुन खर्गे**: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणुकीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, फॉर्म ६ चा गैरवापर, सॉफ्टवेअरचा गैरवापर आणि मतदार यादीतील विसंगतींवरून दोन आयुक्तांनी १४ लेखी आक्षेप नोंदवल्याचे सांगितले. १३ कोटी नावे वगळल्याच्या मुद्द्यावर राहुल गांधींचे आरोप खरे ठरत असल्याचे सांगत, पंतप्रधान मोदींकडून उत्तरांची मागणी केली.
* **अखिलेश यादव**: सपा प्रमुख अखिलेश यादव यांनी ही गंभीर बाब असून, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घ्यावी अशी मागणी केली.
* **अरविंद केजरीवाल**: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एसआयआर प्रक्रिया रद्द करण्याची, मागील निवडणुका रद्द करण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अटक व देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोगाचे अनेक आदेश त्यांच्या औपचारिक मंजुरीशिवाय जारी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
* **कपिल सिब्बल**: राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची आणि एसआयआर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. निवडणूक आयोग तीन सदस्यीय असून निर्णय बहुमताने घेतले जातात, मग १४ आक्षेप कसे दुर्लक्षित झाले, असा सवाल त्यांनी केला.
* **अभिषेक मनु सिंघवी**: काँग्रेस खासदार अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आयोगाने दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे सर्व आक्षेप सार्वजनिक करण्याची मागणी केली.

**निष्कर्ष: लोकशाहीच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह**

निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेच्या कामकाजावर अशा प्रकारे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे हे भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि राहुल गांधींनी लावलेले ‘देशद्रोहा’चे आरोप यांची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे. मतदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आयोगाने पारदर्शकपणे काम करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर सरकार आणि निवडणूक आयोगाने तातडीने स्पष्टीकरण देऊन लोकांच्या मनात निर्माण झालेल्या शंका दूर कराव्यात अशी अपेक्षा आहे.

**इतर महत्वाच्या बातम्या**
* **फाॅर्म 6, नवमतदार, SIR, नाव डिलीट, वाढवण्याच्या प्रक्रियेतील मनमानीविरोधात देशाच्या घटनात्मक तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगातील दोन आयुक्तांच्या गेल्या 10 महिन्यांत तब्बल 14 तक्रारी; यातील 4 आक्षेप तर एकाच दिवसातील!**