”’पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांना शाळेत कांदा, लसूण यांसारखे पदार्थ वर्ज्य असावेत, अशी भूमिका घेणाऱ्या एका भाजप आमदाराला मनसेने चांगलेच धारेवर धरले आहे. एकीकडे शाळेत कांदा-लसूणबंदीची मागणी करणारे हेच आमदार, त्यांच्याच हॉटेलमध्ये याच पदार्थांची जोरात विक्री करत असल्याचे मनसेने उघड केले आहे. या दुतोंडी भूमिकेमुळे आता राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला असून, शिक्षण विभागानेही संबंधित शाळेला नोटीस बजावली आहे.
**शाळेतील कांदा-लसूण बंदी आणि वाढता विरोध**
मिरा-भाईंदर येथील स्क्वेअर शाळेने पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने एक परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकात विद्यार्थ्यांनी कांदा, लसूण, बटाटा आणि बीटसारखे कंदमुळे शाळेत आणू नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. शाळेच्या या भूमिकेवर पालक, विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला. विद्यार्थ्यांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींवर धर्माच्या आधारावर निर्बंध घालणे चुकीचे असल्याचे अनेकांनी म्हटले. एबीपी माझानेही हा मुद्दा लावून धरल्यानंतर राज्यभरातून यावर प्रतिक्रिया उमटल्या आणि या निर्णयावर चौफेर टीका झाली.
**आमदाराचा दुतोंडीपणा मनसेने केला उघड**
या वादात भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी शाळेच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेतील विसंगती मनसेने चव्हाट्यावर आणली आहे. मनसेचे विधानसभा अध्यक्ष सचिन पोपळे आणि शहर सचिव सचिन साळुंखे यांनी गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, स्क्वेअर शाळेत विद्यार्थ्यांना कांदा, लसूण, बटाटा यांसारख्या पदार्थांपासून दूर राहण्याचा उपदेश केला जात असताना, आमदार नरेंद्र मेहता यांच्याच मालकीच्या 711 हॉटेल आणि क्लबमध्ये पर्युषण काळातही याच पदार्थांची मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू आहे. “विद्यार्थ्यांना उपदेश करण्याआधी स्वतःच्या भूमिकेत सुसंगतता दाखवा,” असा सवाल मनसेने केला आहे. नैतिकतेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना नियम सांगायचे आणि स्वतःच्या व्यवसायात त्याच पदार्थांची विक्री करायची, हा सोयीस्कर दुतोंडीपणा असल्याचा आरोप मनसेने केला आहे. या आरोपांवर आमदार मेहतांकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही, परंतु राजकीय वर्तुळात यावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.
**शिक्षण विभागाची शाळेला नोटीस**
या संपूर्ण प्रकरणानंतर शिक्षण विभागानेही याची गंभीर दखल घेतली आहे. मिरा रोड येथील सेवन इलेव्हन शिक्षण संस्थेला (ज्या शाळेने परिपत्रक काढले होते) शिक्षण विभागाने अखेर नोटीस बजावली आहे. राज्य शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारींनंतर जिल्हा परिषद शिक्षण अधिकारी आणि मिरा-भाईंदर शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. शाळेने कोणत्या आधारावर हे परिपत्रक काढले, शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का आणि याबाबत संस्थेची नेमकी भूमिका काय आहे, याचा खुलासा शिक्षण विभागाने मागवला आहे. संस्थेकडून उत्तर मिळाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
**निष्कर्ष**
शाळेतील कांदा-लसूण बंदी आणि त्यावरून निर्माण झालेला राजकीय वाद आता एका आमदाराच्या भूमिकेमुळे अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. नैतिकतेच्या नावाखाली दुतोंडी भूमिका घेणे राजकीय नेत्यांसाठी किती घातक ठरू शकते, हे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. शिक्षण विभागाने केलेल्या कारवाईमुळे या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, यावर अजून काय घडामोडी घडतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.”’
By
By
