पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर सध्या एक वेगळेच चित्र पाहायला मिळत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत धरणे आंदोलनावर बसले आहेत. या आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली असून, शेतकऱ्यांनी आपल्या तीव्र भावना सरकारसमोर मांडल्या आहेत. अन्नदात्यांच्या या एल्गाराने प्रशासन आणि सरकारला गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडले आहे.
### आंदोलन नेमके कशासाठी?
शेतकऱ्यांचे हे बेमुदत धरणे आंदोलन पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर सुरू झाले आहे. या आंदोलनात हजारो शेतकरी सहभागी झाले असून, ते आपल्या हक्कांसाठी लढत आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी आता आरपारची लढाई पुकारली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी हा पवित्रा घेतला आहे. हे आंदोलन केवळ एका भागापुरते मर्यादित नसून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या व्यथांचे प्रतिबिंब आहे.
### महामार्गावरच जेवणाची पंगत: एक अनोखे चित्र
या आंदोलनातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे, आंदोलक शेतकऱ्यांनी महामार्गावरच जेवणाची पंगत मांडली आहे. हा दृष्य सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या घामातून पिकलेले अन्न आपण खातो, त्याच शेतकऱ्यांना आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर बसून जेवण करावे लागत आहे. या कृतीतून शेतकऱ्यांनी आपली एकजूट आणि प्रसंगी कोणत्याही परिस्थितीत लढण्याची तयारी दर्शविली आहे. ‘जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत येथून उठणार नाही’ असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. यामुळे महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत, पण शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
### शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
या आंदोलनामागे शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्या आहेत. यामध्ये मुख्यतः:
* शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा.
* नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान त्वरित मिळावे.
* अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई मिळावी.
* शेतकऱ्यांवरील वीज बिल माफ करण्यात यावे.
* वन जमिनींचे पट्टे शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यात यावेत.
* दुधाला प्रतिलिटर योग्य दर मिळावा.
यांसारख्या अनेक मागण्यांसाठी शेतकरी एकवटले आहेत. त्यांच्या मते, सरकार केवळ घोषणा करते, पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ठोस पावले उचलत नाही.
### सरकारची भूमिका आणि पुढील वाटचाल
या आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे. प्रशासनाने आंदोलकांशी संपर्क साधून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आता सरकार यावर काय उपाययोजना करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. जर सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर हे आंदोलन आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राज्याच्या अनेक भागांत अशाच प्रकारची आंदोलने सुरू होऊ शकतात. शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी संघर्ष करण्यास पूर्णपणे तयार आहेत, हे या आंदोलनातून स्पष्ट झाले आहे.
थोडक्यात, पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावरील राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांचे हे बेमुदत धरणे आंदोलन, शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर आणि त्यांच्या संयमाचा बांध फुटल्याचे द्योतक आहे. महामार्गावरच जेवणाची पंगत मांडून शेतकऱ्यांनी एक प्रकारे सरकारला आपल्या अस्तित्वाची आणि ताकदीची जाणीव करून दिली आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहून, शेतकऱ्यांच्या वाजवी मागण्या त्वरित मान्य करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा, हीच आजच्या घडीची सर्वात मोठी अपेक्षा आहे.





