**भंडारा न्यूज: सरकारकडून 100 कोटींची मंजुरी, पण 3 वर्षांत एक रुपयाचाही खर्च नाही; बावनथडी पुलाच्या ‘कासवगती’ कारभारामुळे महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश संपर्क धोक्यात!**
*भंडाऱ्यातील बावनथडी प्रकल्पाची अनागोंदी! 100 कोटी मंजूर होऊनही तीन वर्षांपासून रखडलेला पूल महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश जोडणारा महत्त्वाचा दुवा कसा बनलाय धोक्याचा? जाणून घ्या सविस्तर.*
आज एकीकडे आपला देश बुलेट ट्रेन आणि जागतिक दर्जाच्या महामार्गांची स्वप्नं पाहत असताना, दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारामुळे दोन राज्यांना जोडणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा पूल गेल्या तीन वर्षांपासून रखडला आहे. भंडारा जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील बावनथडी नदीवरील या मोठ्या पुलाच्या निर्मितीचा प्रश्न आता गंभीर बनला असून, यामुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशातील दळणवळण धोक्यात आले आहे.
## कासवगती कारभाराचे धक्कादायक वास्तव!
तुम्ही विचार करा, तीन वर्षांपूर्वी या पुलासाठी तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. वर्क ऑर्डरही निघाली, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की तीन वर्षांत या ठिकाणी साधी एक सिमेंटची बॅगही वापरली गेलेली नाही! ‘गतिमान सरकार’ असल्याचा दावा करणाऱ्या प्रशासनाची ही ‘कासवगती’ कार्यपद्धती अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे. वर्कऑर्डर देऊनही हातवर करून बसणाऱ्या कंत्राटदारावर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर सरकार काय कारवाई करणार? प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या भागातील शेतकरी, नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची कोंडी फोडण्यासाठी आता तरी पुलाचे काम युद्धपातळीवर सुरू होणार का, हाच खरा प्रश्न आहे.
## जुना पूल जीर्ण, नवीन केवळ कागदावरच!
महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशच्या सीमांना जोडणारा बावनथडी नदीवरील जुना पूल आता पूर्णपणे जीर्णावस्थेत पोहोचला आहे. त्याची धोकादायक स्थिती पाहता, प्रशासनाने या पुलावरून होणारी जड वाहतूक पूर्णपणे बंद केली आहे. नवीन पुलाची निकड ओळखून राज्य आणि केंद्र सरकारने तीन वर्षांपूर्वी १०० कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी मंजूर केला. वर्कऑर्डरही जारी झाली, तेव्हा वाटले की आता दोन्ही राज्यांचा प्रवास सुकर होईल. पण, नियती आणि सरकारी बाबूंचा कारभार काही वेगळाच निघाला, आणि आजही हा पूल केवळ कागदावरच आहे.
## ‘रोटी-बेटी’ आणि व्यापारालाही फटका
या पुलाचे बांधकाम न झाल्याचा थेट फटका केवळ वाहतुकीलाच बसलेला नाही, तर दोन राज्यांतील ‘रोटी-बेटी’च्या व्यवहाराला आणि व्यापारालाही बसला आहे. या सीमावर्ती भागात मोठ्या प्रमाणावर भाजीपाल्याचे उत्पादन घेतले जाते. व्यापारी दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रातील नकाडोंगरी, तुमसर आणि मध्यप्रदेशातील कटंगी तालुका हे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र, जड वाहतूक बंद असल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून येथील शेतकऱ्यांचा भाजीपाला आणि व्यापाऱ्यांचा लाखोंचा व्यापार पूर्णपणे कोलमडला आहे. इतकेच नाही, तर अनेक वर्षांपासून असलेल्या या भागातील पारंपरिक कौटुंबिक आणि वैवाहिक संबंधांवरही या तुटलेल्या संपर्काचा वाईट परिणाम होत आहे.
## प्रशासकीय दिरंगाईचा बोजा जनतेच्या खिशावर
या प्रशासकीय दिरंगाईचा सर्वात मोठा फटका आता थेट जनतेच्या खिशाला बसणार आहे. तीन वर्षांपूर्वीच्या दराप्रमाणे १०० कोटींचे मूल्यांकन होते. पण आता एकही सिमेंट बॅग न वापरल्याने पुलाची निर्मिती रेंगाळली आहे. भविष्यात जेव्हा हे काम सुरू होईल, तेव्हा नवीन मूल्यांकनानुसार सिमेंट, लोखंड आणि मजुरीच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असतील. म्हणजेच, प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पुलाचा खर्च वाढणार असून, याचा थेट बोजा सरकारी तिजोरीवर आणि पर्यायाने जनतेच्या कराच्या पैशांवर पडणार आहे.
**निष्कर्ष:**
भंडाऱ्यातील बावनथडी पूल प्रकल्प हा केवळ एका पायाभूत सुविधा प्रकल्पातील दिरंगाईचे उदाहरण नाही, तर तो सरकारी अनास्थेमुळे सामान्य जनतेच्या आयुष्यावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचे प्रतीक आहे. ‘गतिमान सरकार’च्या दाव्यांना छेद देणारा हा कारभार वेळीच सुधारून, या महत्त्वाच्या पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश दरम्यानचा हा महत्त्वाचा दुवा कायमचा तुटण्याचा धोका आहे.
By
By
