मराठा आरक्षणावरून राजकीय वातावरण तापले असताना, ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांनी मनोज जरांगे पाटलांचे आंदोलन ‘सरकार पुरस्कृत’ असल्याचा गंभीर आरोप करत सरकारवर दुटप्पीपणाचा हल्ला चढवला आहे.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांनी ‘सरकार पुरस्कृत’ असे संबोधत राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. विशेषतः, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला सरकारकडून मिळत असलेली कथित वेगळी वागणूक आणि ओबीसींच्या आंदोलनावर झालेली कारवाई, यावर त्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
सरकारवर ‘दुटप्पीपणा’चा गंभीर आरोप
जालना येथील अंतरवली सराटीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावरून राजकीय टीका-टिप्पणी सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी बोलताना ओबीसी नेते मंगेश ससाणे यांनी सरकारवर थेट हल्लाबोल केला. “आज परत एकदा या सरकारचा दुटप्पीपणा समोर आला,” असे म्हणत ससाणे यांनी फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले. “ओबीसींचा डीएनए म्हणणाऱ्या या सरकारने ओबीसींचं अंतरवलीमधलं उपोषण पोलिसांचा वापर करून मोडून काढलं,” असा आरोप त्यांनी केला.
जरांगेंच्या आंदोलनावर मवाळ भूमिका?
ससाणे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाकडे सरकारच्या कथित वेगळ्या दृष्टिकोनावर बोट ठेवले. “त्याच अंतरवलीमध्ये मनोज जरांगे गेल्या १० दिवसांपासून मुख्यमंत्री, फडणवीसांना, बावनकुळेंना, सगळ्या मंत्र्यांना घाण घाण शिव्या देत आहेत, हे सरकार पाडण्याची धमक्या देत आहेत,” असे ससाणे म्हणाले. “त्यांच्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत नाही, पण आमच्या ओबीसींच्या उपोषणामुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येते?” असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हे आंदोलन सरकार पुरस्कृत असल्याचे ससाणे यांनी ठामपणे नमूद केले.
ओबीसींचा निर्णायक लढा आणि सरकारला इशारा
ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही घटनात्मक भूमिका मांडत असतानाही आम्हाला वंचित ठेवण्यात आले आणि उचलण्यात आले, यावर ससाणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राला आता ओबीसींचा खरा मित्र कोण आणि शत्रू कोण हे समजले आहे, असेही ते म्हणाले. आगामी काळात महाराष्ट्रात फिरून ओबीसींचा निर्णायक लढा उभारण्याचा इशारा ससाणे यांनी दिला आहे. प्रस्थापित लोकांची बाजू घेऊन ओबीसींवर अन्याय करत असाल, तर गावगाड्यातील ओबीसी समाज निवडणुकीत तुमच्या विरोधात उभा राहील, असा थेट इशारा त्यांनी दिला.
कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय
एकीकडे आरक्षणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना, दुसरीकडे कुणबी प्रमाणपत्रासंदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. शिंदे समितीने शोधलेल्या नोंदी ७, ८ आणि ९ सप्टेंबर रोजी ग्रामपंचायत कार्यालयात लावण्यात येणार आहेत. तसेच, सर्व डेटा वेबसाईटवर आजच प्रसिद्ध केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, १० सप्टेंबरपासून प्रमाणपत्रासंदर्भात कॅम्प सुरू केले जाणार आहेत, अशी विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे.
राज्यात मराठा समाज आक्रमक, आमदारांना फिरू देणार नाही!
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक होताना दिसत आहे. पंढरपूरमध्ये मराठा समाजाच्या वतीने आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात एकत्र येत घोषणाबाजी करत मराठा बांधवांनी ठिय्या आंदोलन केले. सातारा गॅझेटच्या आरक्षणासाठी समाज आक्रमक झाला आहे. तात्काळ आरक्षण लागू न झाल्यास राज्यात आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना फिरू देणार नाही, असा थेट इशारा मराठा समाजाकडून देण्यात आला आहे. यामुळे आरक्षणाच्या मागणीसाठी आता राज्यभर आंदोलने तीव्र होत आहेत.
एकंदरीत, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. मंगेश ससाणे यांनी केलेले ‘सरकार पुरस्कृत’ आंदोलनाचे आरोप आणि त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी समाजाने दिलेला निवडणूक लढ्याचा इशारा यामुळे येत्या काळात राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर, कुणबी प्रमाणपत्राबाबतचे निर्णय आणि राज्यभरातील मराठा समाजाची वाढती आक्रमकता पाहता, आरक्षणाचा तिढा सरकारसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
By
By
