मतदार यादी नोंदणीला मुदतवाढ: ‘SIR’ प्रक्रियेत वगळलेल्या नावांना दिलासा; आता 26 ऑक्टोबरपर्यंत संधी!

**मतदार यादी नोंदणीला मुदतवाढ: ‘SIR’ प्रक्रियेत वगळलेल्या नावांना दिलासा; आता 26 ऑक्टोबरपर्यंत संधी!**

**Meta Description:** निवडणूक आयोगाने मतदार यादी नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. ‘SIR’ प्रक्रियेमुळे वगळलेल्या नावांना दिलासा मिळाला असून, आता 26 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

राज्यात आणि देशाच्या राजधानीत सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध तीव्र आंदोलन सुरू असताना, भारत निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 1 ऑक्टोबर 2026 या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीच्या विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत, दावे व हरकती सादर करण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय ‘SIR’ (Systematic Internal Review) प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतून वगळल्या गेलेल्या हजारो मतदारांसाठी दिलासादायक ठरला आहे. आता नागरिकांना 26 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत आपले दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत.

**’SIR’ प्रक्रियेवर आक्षेप आणि आंदोलने**
गेल्या काही काळापासून ‘एसआयआर’ (SIR) प्रक्रिया आणि त्यातून मोठ्या संख्येने मतदार यादीतून नावे वगळल्याच्या तक्रारींवरून देशभरात आंदोलन सुरू आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करत ही आंदोलने तीव्र झाली आहेत. ‘SIR’ प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी जोर धरू लागली असतानाच, निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिल्याने, वंचित मतदारांना पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे.

**मुदतवाढीचा तपशील**
पूर्वी 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी संपुष्टात येत असलेल्या मतदार यादी विशेष पुनरीक्षक कार्यक्रमास आता वाढीव मुदत मिळाली आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार, दावे व हरकती सादर करण्याचा कालावधी 31 ऑगस्ट ते 26 ऑक्टोबर 2026 असा निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अंतिम मतदार यादी मात्र पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसारच म्हणजेच 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. या दरम्यान, नोटीस टप्पा आणि दावे व हरकती निकाली काढण्याची प्रक्रिया 31 ऑगस्ट ते 10 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत पूर्ण केली जाईल.

**मतदारांना मोठा दिलासा**
मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे, नोंदींमध्ये दुरुस्ती करणे तसेच आवश्यकतेनुसार हरकती दाखल करण्यासाठी ही मुदतवाढ अत्यंत महत्त्वाची आहे. विशेषतः ज्या मतदारांची नावे ‘SIR’ प्रक्रियेतून वगळण्यात आली होती आणि जे आपल्या बीएलओंच्या माध्यमातून नाव परत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते, त्यांच्यासाठी हा निवडणूक आयोग निर्णय आशेचा किरण आहे. पात्र नागरिकांनी तसेच नवमतदारांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

**उच्च न्यायालयात याचिका दाखल**
या दरम्यान, महाराष्ट्रातील ‘SIR’ प्रक्रियेदरम्यान करण्यात आलेल्या मतदार वगळणीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांनी ‘SIR’ प्रक्रियेतील काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचे उघडकीस आल्यानंतर या याचिका दाखल झाल्या आहेत. निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांच्या आणि जनहिताच्या विरोधात असल्याचा दावा या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकरणाला आता न्यायालयीन लढ्याची किनारही लाभली आहे.

**निष्कर्ष**
निवडणूक आयोगाचा हा मुदतवाढीचा निर्णय लोकशाही प्रक्रियेतील प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ‘SIR’ प्रक्रियेमुळे उद्भवलेल्या गोंधळावर आणि तक्रारींवर अंशतः दिलासा देत, आयोगाने मतदारांना त्यांची नावे मतदार यादीत योग्य प्रकारे समाविष्ट करण्यासाठी आणखी एक संधी दिली आहे. आता नागरिकांनी या संधीचा फायदा घेऊन आपली मतदार नोंदणी आणि दुरुस्तीची कामे त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत प्रत्येक मताला महत्त्व असते, आणि ही मुदतवाढ त्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठीच आहे.