मनोज जरांगे पाटील: मुंबईच्या दिशेने निघाले, पण दोन दिवसांआधी उपोषण स्थगित; सरकारकडून कोणत्या हमी? A टू Z माहिती

**मराठा आरक्षणाच्या लढाईत महत्त्वाचा टप्पा!**
मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित, पण संघर्ष सुरूच; सरकारकडून कोणत्या मिळाल्या महत्त्वाच्या हमी? वाचा सविस्तर.

**मनोज जरांगे पाटील: मुंबईच्या दिशेने निघाले, पण दोन दिवसांआधी उपोषण स्थगित; सरकारकडून कोणत्या हमी? A टू Z माहिती**

**प्रास्ताविक:**
गेल्या २० दिवसांपासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आपले उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथे नियोजित मराठा मोर्च्याच्या दोन दिवस आधी, १७ सप्टेंबर रोजी बीड जिल्ह्यातील पाटोदा येथे सरकारने दिलेल्या हमीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी जरांगे पाटलांनी सरकारला ९० दिवसांची अंतिम मुदत दिली असून, दिलेल्या शब्दांची पूर्तता न झाल्यास मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याचा इशाराही दिला आहे.

**सरकारचे शिष्टमंडळ आणि चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे:**
रविवार, १७ सप्टेंबर रोजी सकाळी बीडमधील पाटोदा येथे सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांना भेटले. यात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, आमदार सुरेश धस आणि बीडचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांनी हे स्पष्ट केले की, उपोषण स्थगित करत असलो तरी आंदोलन सुरूच राहील.

**मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या आणि सरकारची हमी:**

मनोज जरांगे पाटील यांनी या चर्चेदरम्यान आपल्या प्रमुख मागण्या पुन्हा एकदा मांडल्या, ज्यावर सरकारने खालीलप्रमाणे हमी दिली आहे:

1. **सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी:** सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंधच्या गॅझेटियरला तीन महिन्यांच्या आत जीआर काढून लागू करण्यात येईल.
2. **हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रे:** हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारीत जीआर काढला जाईल आणि या प्रमाणपत्रांना वैधता देणं चालूच राहील.
3. **शिंदे समितीच्या नोंदी:** शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी कमी केल्या जाणार नाहीत याची खात्री.
4. **लोकप्रतिनिधींची प्रमाणपत्रे:** मराठवाड्यातील ४ लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध केली जातील.
5. **लेखी हमीची मागणी:** जरांगे पाटलांनी ५८ लाख नोंदी कमी होणार नाहीत आणि इतरांच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सहीची लेखी हमी आणि त्यांनी माध्यमांसमोर येऊन आश्वासन देण्याची मागणी केली.

**मनोज जरांगे पाटील यांची सडेतोड भूमिका:**
उपोषण स्थगित करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली कठोर भूमिका कायम ठेवली. “शिंदे समिती काम करत नाही आणि सरकारही लक्ष देत नाही,” अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत, पण समोरून वार आले तर काय करणार, असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला. मराठा समाजाला खुन्नस देणं योग्य नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. आरक्षणापेक्षा समाजाची इज्जत महत्त्वाची असल्याचं ते म्हणाले. त्यांनी हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या जाती एकच असल्याचा जो जीआर सरकारने काढला, त्याच धर्तीवर ‘मराठा-कुणबी एकच’ असल्याचा जीआर काढण्याची मागणी केली.

**निष्कर्ष:**
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषण स्थगितीमुळे मराठा आरक्षण आंदोलनात सध्या शांतता दिसून येत आहे. सरकारने दिलेल्या हमीमुळे तात्पुरता मार्ग निघाला असला, तरी पुढील ९० दिवस या आंदोलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहेत. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी होते, यावरच मराठा समाजाचा पुढील लढा आणि सरकारची विश्वासार्हता अवलंबून राहील. जर शब्द पाळले नाहीत तर मुंबईच्या दिशेने होणारा मराठा मोर्चा महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी उलथापालथ घडवून आणू शकतो, हे निश्चित.