मनोज जरांगे: मनोज जरांगेंच्या मागण्या नेमक्या काय? मुंबईकडे निघालेल्या पाटलांचे आत्तापर्यंतचे 11 वे उपोषण, नेमकं कुठं अडलंय?

मनोज जरांगे पाटलांचे 11वे उपोषण आणि मुंबईकडे कूच! मराठा आरक्षणाच्या 13 मागण्या काय आहेत आणि सरकारसोबतचा पेच नेमका कुठं अडलाय, सविस्तर वाचा.

**मनोज जरांगे: मनोज जरांगेंच्या मागण्या नेमक्या काय? मुंबईकडे निघालेल्या पाटलांचे आत्तापर्यंतचे 11 वे उपोषण, नेमकं कुठं अडलंय?**

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी आतापर्यंत अनेक उपोषणे केली आहेत. सध्या त्यांचे ११वे आमरण उपोषण सुरू असून, त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांनी मुंबईकडे कूच केली आहे. अंतरवाली सराटी येथून सुरू झालेला हा मराठा आरक्षणाचा लढा आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपला आहे.

## मराठा आरक्षणाचा ११वा टप्पा आणि मुंबईची वाट

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी येथे २९ ऑगस्टपासून ११वे आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सरकारने त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्याचे सांगितले, मात्र जरांगे पाटील यांच्या मते अद्यापही महत्त्वाच्या मागण्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळेच आता त्यांनी मुंबईच्या दिशेने भव्य मोर्चा काढला आहे. यापूर्वी १० वेळा त्यांनी उपोषण केले असून, प्रत्येक वेळी सरकारने आश्वासन देऊन उपोषण सोडवले होते. मात्र यावेळी जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.

## सरकारने काय केले, जरांगेंची नाराजी का?

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी सातत्याने लावून धरली आहे. कुणबी नोंदी शोधण्याची त्यांची प्रमुख मागणी होती. यानुसार, शिंदे समितीने हैदराबाद गॅझेटियरचा आधार घेत ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्याचे सरकारने जाहीर केले. यानुसार अनेकांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली असली तरी, त्यांची जात पडताळणी (Validity) होण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच, सातारा गॅझेटियरचा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याने जरांगे पाटील असमाधानी आहेत. सरकार केवळ घोषणा करत असून, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

## मनोज जरांगे यांच्या उपोषणातील १३ प्रमुख मागण्या

मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या ११व्या उपोषणात खालील १३ मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत:

* निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्रे तात्काळ वाटप करावी.
* हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर फक्त काढण्यात आला आहे, त्यानुसार मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रे मिळालेली नाहीत. नोंदीनुसार सगळ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्रे देऊन व्हॅलिडीटी कशी देणार हे स्पष्ट करावे.
* सातारा, कोल्हापूर संस्थान गॅझेटियर आणि औंध-पुणे-बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेटियरचा जीआर तात्काळ काढून अंमलबजावणी करावी.
* महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे सरसकट मागे घ्यावेत, विशेषतः अंतरवाली सराटीतील गुन्हे.
* मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय लगेच स्थापन करावे.
* ज्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले आहेत त्यांना लगेच प्रमाणपत्रे द्यावीत आणि ज्यांना मिळाले आहेत त्यांना तात्काळ व्हॅलिडीटी द्यावी.
* मराठा समाजाला ओबीसींच्या सर्व सवलती व सोयी सुविधा देण्याच्या जीआरची अंमलबजावणी करावी.
* सारथीच्या सर्व योजना सुरू कराव्यात, पंजाबराव देशमुख शिष्यवृत्तीचे पैसे तात्काळ द्यावेत आणि वसतिगृहाच्या सुविधा द्याव्यात.
* मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या कुटुंबातील सदस्यांना तात्काळ नोकरी आणि आर्थिक निधी द्यावा.
* शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी आजपासूनच रेकॉर्ड तपासण्याचे पुन्हा सांगावे.
* EWS/SEBC/ESBC मधून निवड झालेल्या मराठा विद्यार्थ्यांना आजच्या आज नियुक्त्या द्याव्यात.
* अण्णासाहेब पाटील महामंडळामार्फत वाहनांसाठी दिलेल्या कर्जावरील व्याज परताव्याची संपूर्ण रक्कम आजच्या आज द्यावी.
* सगे-सोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.

## सुरुवातीच्या आंदोलनातील ८ मागण्या

याव्यतिरिक्त, जरांगे पाटील यांनी सुरुवातीच्या आंदोलनांमध्येही काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या, ज्यापैकी काही वर उल्लेख केलेल्या मागण्यांमध्ये समाविष्ट आहेत:

* महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
* हैदराबाद गॅझेटियर, सातारा संस्थान गॅझेटियर, बॉम्बे गव्हर्नमेंटचे गॅझेटियर लागू करून त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
* न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन राज्यभर कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरू ठेवावे.
* सगे-सोयरे अधिसूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
* महाराष्ट्रातील मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे रद्द करावेत.
* मराठा समाजाचे रद्द केलेले EWS आरक्षण पुन्हा सुरू करावे.
* कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी, प्रमाणपत्र देण्यासाठी व व्हॅलिडीटी देण्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर कक्ष पुन्हा तात्काळ सुरू करावेत.
* मराठा आणि कुणबी एकच असून मराठ्यांची पोटजात-उपजात कुणबी आहे, असा सुधारित जीआर काढून कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

**निष्कर्ष**
मनोज जरांगे पाटील यांचा मुंबईकडे निघालेला मोर्चा आणि त्यांच्या या मागण्या पाहता, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता, जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढू शकते आणि यातूनच मराठा समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा आहे.