मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज १० वा दिवस असून, या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदी आता ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. याचबरोबर, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
**५८ लाख कुणबी नोंदी आणि विशेष शिबिरे**
मंत्री विखे पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी ग्रामपंचायतींमध्ये कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना दिल्या. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देताना वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आतापर्यंत मराठवाड्यात साडेतीन लाखांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आपल्या वेबसाईटवर नोंदी प्रसिद्ध केल्या आहेत; याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांनीही कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
**कायद्याचे पालन करूनच आरक्षण**
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना विखे पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. नियमानुसार आणि कायदेशीर चौकटीतच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला जाईल.” कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवरही त्यांनी टीका केली, “काही लोक विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे चुकीचे आहे.”
**सरकार चर्चेसाठी नेहमीच तयार**
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याचा आरोप केला होता. यावर विखे पाटील यांनी उत्तर देताना सांगितले की, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली आहे आणि उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकार कधीही तयार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
**निष्कर्ष**
एकंदरीत, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार वेगाने पाऊले उचलत असल्याचे या निर्णयांवरून दिसून येते. ५८ लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणे आणि जिल्ह्यांमध्ये शिबिरे आयोजित करणे हा त्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील संवाद आणि समन्वयानेच या जटिल प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे.
By
By
