महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातून ७ मोठे निर्णय: अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनाचा परिणाम, शाळा, वसतिगृहांसह अनेक महत्त्वाच्या घोषणा!

**महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातून ७ मोठे निर्णय: अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनाचा परिणाम, शाळा, वसतिगृहांसह अनेक महत्त्वाच्या घोषणा!**

**Meta Description:** महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत. अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या शाळा आणि वसतिगृहांशी संबंधित निर्णयांसोहित, पोलीस शौर्य पदक, वडार समाजाला दिलासा आणि उच्च शिक्षणासाठी नवीन योजनांचा यात समावेश आहे. सविस्तर माहितीसाठी वाचा.

**महाराष्ट्र सरकारचे ७ मोठे निर्णय: समाजोपयोगी योजनांना चालना**

मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे विविध क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः, कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी महाराष्ट्रातील शाळा आणि वसतिगृहांच्या समस्यांवर केलेल्या आंदोलनामुळे या बैठकीत सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि ओबीसी विभागांशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली आणि निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये पोलीस दलापासून ते उच्च शिक्षण आणि वंचित समाजापर्यंतच्या अनेक घटकांना स्पर्श करण्यात आला आहे.

**मंत्रिमंडळ बैठकीतील ७ महत्त्वाचे निर्णय:**

**१. पोलिसांसाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’:**
पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या साहसी कामगिरीला दाद देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री शौर्य पदक’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्तव्य बजावताना स्वतःचा जीव धोक्यात घालून केलेल्या कामगिरीसाठी ५० हजार रुपयांचा रोख पुरस्कार, पदक आणि प्रशस्तीपत्रक दिले जाईल. दरवर्षी महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला (१ मे) या पदकांची घोषणा केली जाईल.

**२. वडार समाजाला गौण खनिजासाठी सवलत:**
वडार समाजासाठी हा एक मोठा दिलासा आहे. त्यांच्या पारंपरिक दगडफोडी आणि उत्खननातील गौण खनिज स्वामित्वधनासाठी (रॉयल्टी) वाढीव सवलत मंजूर करण्यात आली आहे. वार्षिक उत्खनन मर्यादा दोनशे ब्रासवरून पाचशे ब्रासपर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे या समाजाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होईल.

**३. उच्च शिक्षणासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ (CM SRISTHI) योजना:**
उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘सी.एम. सृष्टी’ (Scheme for Research, Innovations and Technological Hubs in Higher Education Institutions) योजना राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय उच्च व तंत्रशिक्षण संस्था आणि तंत्रनिकेतने या योजनेचा भाग असतील.

**४. पोलीस कोठडीतील मृत्यूबाबत नुकसानभरपाई धोरण:**
पोलीस कोठडीत असताना होणाऱ्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या बाबतीत मृताच्या कायदेशीर वारसांना वेळेत आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी एक सर्वसमावेशक धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे पीडितांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल.

**५. अनुदानित वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ:**
अभिजीत दिपकेंच्या आंदोलनानंतर यावर विशेष लक्ष देण्यात आले. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या अनुदानित वसतिगृहांतील अधीक्षक, स्वयंपाकी, मदतनीस आणि चौकीदार यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे २,३८८ अनुदानित वसतिगृहांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

**६. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या अनुदानात वाढ:**
शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि शैक्षणिक सुविधांसाठी मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेमुळे उच्च शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा होईल.

**७. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा:**
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेतील भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला अधिक बळ मिळेल.

**निष्कर्ष:**
महाराष्ट्र सरकारच्या या मंत्रिमंडळ निर्णयामुळे विविध समाजघटकांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः, शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित निर्णयांनी वंचित घटकांना दिलासा दिला आहे. या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास राज्याच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीला निश्चितच गती मिळेल.