मोठी बातमी! छत्रपती संभाजीनगर जात पडताळणी समितीतील महत्त्वाचा बदल: उपायुक्त दीपक खरात यांच्याकडील कार्यभार समाप्त, जरांगेंच्या मागणीचा परिणाम?

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या पदांसंदर्भात राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, समितीच्या ‘उपायुक्त तथा सदस्य’ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त दीपक खरात यांच्याकडून काढून घेण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान, विशेषतः जात पडताळणी समितींवर त्यांनी केलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर, हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने 9 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या ‘उपायुक्त तथा सदस्य’ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ प्रभावाने बदलण्यात आला आहे. यापूर्वी 30 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या आदेशान्वये समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त दीपक खरात यांच्याकडे हा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला होता. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव आता त्यांच्याकडील हा कार्यभार समाप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती मिळाली आहे.

## जरांगेंच्या टीकेनंतर जात पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांवर तीव्र टीका केली होती. ‘जात प्रमाणपत्र दिल्यानंतर पुन्हा जात पडताळणी कशासाठी?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित करत राज्यभरातील जात पडताळणी समित्याच बरखास्त करण्याची आणि या प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. या मागणीनंतर लगेचच दीपक खरात यांच्याकडील कार्यभार काढण्यात आल्याने या निर्णयाकडे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या परिणामाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

## मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरूच

दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या 12 दिवसांपासून उपोषणावर बसले आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दिवसेंदिवस त्यांची प्रकृती खालावत असली तरी, जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. या कठीण परिस्थितीत शासनाचा हा प्रशासकीय निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो, जो मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला आणखी एक पैलू देतो.

एकंदरीत, छत्रपती संभाजीनगर येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीतील हा बदल केवळ एक प्रशासकीय निर्णय नसून, मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाशी आणि जात पडताळणीच्या प्रक्रियेवर मनोज जरांगे पाटील यांनी उठवलेल्या प्रश्नांशी त्याचा थेट संबंध असल्याचे दिसून येते. येत्या काळात या निर्णयाचे आणि जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचे राज्याच्या राजकारणावर काय परिणाम होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे।