मोठी बातमी! महायुती सरकारमधील मंत्र्याला रिझर्व्ह बँकेचा ‘धक्का’; सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरुन बडतर्फ, नेमकं काय घडलं?

राज्याच्या राजकारणातून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारमधील महत्त्वाचे नेते आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांना रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा दणका दिला आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरुन त्यांना थेट बडतर्फ करण्यात आले आहे. बँकिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत आरबीआयने ही कठोर कारवाई केली असून, यामुळे राज्याच्या सहकार आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

### नेमके प्रकरण काय आहे?
हे प्रकरण लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदाशी संबंधित आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025 नुसार, कोणत्याही सहकारी बँकेत सलग 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालक पद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. याच नियमाचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत बँकेचे सभासद सतीश शेषराव जाधव यांनी 25 मे 2026 रोजी आरबीआयकडे तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारीत, लातूर जिल्हा बँकेच्या विद्यमान 19 संचालक मंडळातील 8 संचालकांनी 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याचा दावा करण्यात आला होता. यात सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नावाचाही समावेश होता. कथित बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करून प्रशासक नियुक्त करण्याची मागणीही याचिकेत होती.

### उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि आरबीआयची धडक कारवाई
सतीश जाधव यांनी या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने 3 ऑगस्ट 2026 रोजी संबंधित प्राधिकरणाला सहा आठवड्यांच्या आत गुण-दोषांच्या आधारे निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर बँकेच्या 8 पैकी 7 संचालकांनी आपापल्या पदांचे राजीनामे दिले.

परंतु, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. अखेर मुदत संपण्यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेने थेट कारवाईचा बडगा उगारत बाबासाहेब पाटील यांना लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदावरून दूर करण्याचे कठोर आदेश दिले.

### बाबासाहेब पाटील यांच्यासह ‘या’ 8 संचालकांवर होते आक्षेप
रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईची तलवार लटकलेल्या आणि तक्रारीत नमूद केलेल्या 8 संचालकांची यादी:
* बाबासाहेब मनोहरराव पाटील (सन 1987 पासून)
* अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (सन 2004 पासून)
* श्रीपतराव निवृत्ती काकडे (सन 2008 पासून)
* स्वयंप्रभा धनंजय पाटील (सन 2009 पासून)
* व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार (सन 2009 पासून)
* पृथ्वीराज हरिश्चंद्र सिरसाट (सन 2004 पासून)
* प्रमोद जाधव (सन 2015 पासून)
* नागोराव आर. पाटील

### “आरबीआयचा निर्णय चुकीचा, मी कोर्टात जाणार” – बाबासाहेब पाटील
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. “2021 साली संचालकांना 10 वर्षे पदाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला लागू होत नाही. आरबीआयचा हा निर्णय अयोग्य असून मी बँकेचा संचालक म्हणून या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण कायदेशीर लढाईत रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

### सहकार वर्तुळात खळबळ: अनेक सम्राटांची खुर्ची धोक्यात?
राज्याच्या सहकार मंत्र्यांनीच नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप होत असताना, आरबीआयच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सहकार वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या कारवाईमुळे राज्यातील अनेक जिल्हा बँकांमध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अनेक ‘सहकार सम्राटांचे’ पद आता धोक्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. हा निर्णय सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

**निष्कर्ष**
एकंदरीत, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावरील आरबीआयची ही कारवाई महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रातील प्रस्थापित व्यवस्थेला आव्हान देणारी ठरली आहे. नियमांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, हे यातून अधोरेखित होते. पाटील यांनी हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले असले तरी, या घटनेमुळे राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील आगामी बदलांची नांदी मिळाली आहे.