चंद्रपूर जिल्ह्याच्या घुग्घुस शहरात राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. शिवसेना नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांच्यासह एकूण सहा जणांवर घुग्घुस पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वेकोलिमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे या मागणीसाठी काढलेल्या एका मोर्चादरम्यान घडलेल्या काही घटनांमुळे त्यांच्यावर ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
**बच्चू कडूंच्या मोर्चाला मिळाली कायदेशीर ठिणगी!**
स्थानिक भूमिपुत्रांना वेकोलि (Western Coalfields Limited) मध्ये 80 टक्के नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे, ही चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक जुनी आणि ज्वलंत मागणी आहे. याच मागणीसाठी शिवसेना नेते आणि आमदार बच्चू कडू यांनी १८ सप्टेंबर रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस येथे एका मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले होते. बच्चू कडू हे नेहमीच सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि विशेषतः वंचित घटकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाला मोठ्या प्रमाणात जनसमुदायाचा पाठिंबा लाभला होता. मात्र, या मोर्चासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती. परवानगी नसतानाही मोठ्या संख्येने लोक एकत्र जमले आणि मोर्चा काढण्यात आला, ज्यामुळे प्रशासकीय नियमांचे सरळसरळ उल्लंघन झाले.
**आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे कारवाईचा बडगा**
मोर्चादरम्यान घडलेल्या घटनांमुळे प्रशासनाला कठोर पाऊल उचलणे भाग पडले. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ विनापरवानगी आंदोलनच झाले नाही, तर भाषणादरम्यान आमदार बच्चू कडू यांनी पोलीस प्रशासन आणि स्थानिक तहसीलदार यांच्याविषयी अत्यंत प्रक्षोभक आणि आक्षेपार्ह भाषा वापरली. त्यांच्या वक्तव्यांमध्ये अश्लील शब्दांचा वापर, धमक्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा अवमान करणारा सूर होता असे म्हटले जात आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार असला तरी, कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि कोणत्याही व्यक्तीचा किंवा संस्थेचा अवमान न करता ते करणे अपेक्षित असते. या गंभीर आरोपांमुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले.
**गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आणि कायद्याची कलमे**
या प्रकरणी आमदार बच्चू कडू यांच्यासह एकूण सहा जणांवर घुग्घुस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये अमरावती जिल्ह्यातील बेलोरा येथील आमदार बच्चू कडू, शिवसेना (शिंदे गट) चंद्रपूर वणी आर्णी लोकसभा संघटक मुकेश मनोजराव जिवतोडे (रा. वरोरा), रोशन राजाराम हरबडे (रा. नांदा फाटा, कोरपना), अमोल नथ्थूजी मांढरे (रा. घुग्घुस), नथ्थू भाऊराव नवले (रा. नकोडा, घुग्घुस) आणि सतीश बीडकर (रा. गडचांदूर) यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 मधील कलम 190 (विनापरवानगी जमाव), 191 (2) (बेकायदेशीर जमावाचा सदस्य), 296 (धार्मिक विधी किंवा मिरवणुकीस अडथळा आणणे – येथे सार्वजनिक सुव्यवस्था भंग करण्याच्या अर्थाने), 223 (सार्वजनिक सेवकाने बेकायदेशीरपणे जमाव जमवणे), 224 (सार्वजनिक सेवकाने आदेशाचे पालन न करणे), 351 (2) (सरकारी अधिकाऱ्यावर हल्ला) तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1951 च्या कलम 135 (पोलिसांच्या आदेशाचे उल्लंघन) अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कलमांनुसार, विनापरवानगी जमाव जमवणे, बेकायदेशीर आंदोलन करणे आणि प्रशासनाविषयी प्रक्षोभक व धमकीवजा वक्तव्य करणे हे मुख्य आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहेत.
**राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आणि पुढील वाटचाल**
आमदार बच्चू कडू हे त्यांच्या ‘प्रहार जनशक्ती’ संघटनेच्या माध्यमातून नेहमीच वंचित आणि गरजूंच्या हक्कांसाठी लढताना दिसतात. त्यांची आक्रमक आणि थेट भूमिका अनेकदा चर्चेचा विषय ठरते. मात्र, यावेळी प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे त्यांच्यावर झालेली कायदेशीर कारवाई ही एक गंभीर बाब मानली जात आहे. या घटनेमुळे केवळ चंद्रपूरच नाही, तर संपूर्ण राज्यभरातील राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाला आणि नेत्याला आपला आवाज मांडण्याचा, आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, पण तो कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असावा लागतो, हे या घटनेतून अधोरेखित होते. आता या प्रकरणाची पुढील चौकशी कशी होते आणि यावर न्यायालयीन स्तरावर काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
थोडक्यात, चंद्रपूरमध्ये वेकोलि कामगारांच्या नोकरीच्या मागण्यांसाठी काढण्यात आलेल्या विनापरवानगी मोर्चादरम्यान पोलिसांविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यांमुळे आमदार बच्चू कडू यांच्यासह सहा जणांवर गंभीर कलमांन्वये गुन्हा दाखल झाला आहे. या घटनेमुळे आंदोलनाच्या पद्धती, कायद्याचे पालन आणि लोकशाहीतील जबाबदारी यावर नव्याने चर्चा सुरु झाली आहे.





