**Meta Description:** काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर आणि राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीच्या अभावावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सध्याचा पक्षांतर बंदी कायदा कचरापेटीत टाकण्याची मागणी करत, त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सडेतोड भाष्य केले आहे.
**भारतीय लोकशाहीसमोरील आव्हान: पृथ्वीराज चव्हाणांचे परखड मत**
भारतीय राजकारणाच्या सध्याच्या वाटचालीवर अनेक प्रश्नचिन्हे उभी आहेत. लोकशाहीचे मूलभूत स्तंभ आणि नैतिक मूल्ये खरंच जपली जात आहेत का, असा विचार सर्वसामान्यांच्या मनात घर करत आहे. अशा परिस्थितीत, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नुकतेच काही अत्यंत परखड आणि धाडसी विधान केले आहे. “आज जे काही चाललं आहे, त्याला लोकशाही म्हणायला फार मोठं धाडस लागेल,” असे म्हणत त्यांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थेट शब्दांत सांगितले की, आज कोणत्याही राजकीय पक्षात अंतर्गत लोकशाही शिल्लक राहिलेली नाही. हे विधान करताना, ते खूप धाडसाने बोलत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला एक उत्कृष्ट संविधान दिले. मात्र, चव्हाण यांच्या मते, कितीही चांगले संविधान असले तरी, जर ते अप्रमाणिक लोकांच्या हातात पडले, तर त्यातून काहीही चांगले निष्पन्न होणार नाही. सध्या निवडणुका जिंकण्यासाठी पैशाचा जो गैरवापर सर्रासपणे सुरू आहे, त्याला आपण खरी लोकशाही म्हणू शकतो का, असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. हे केवळ एका नेत्याचे मत नसून, आजच्या भारतीय राजकारणाचे एक कटू सत्य आहे.
## पक्षांतर बंदी कायद्याचे अपयश: ‘आयाराम-गयाराम’ ते आजची परिस्थिती
चव्हाण यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. राजीव गांधींच्या काळात ‘आयाराम-गयाराम’ या कुप्रसिद्ध वाक्प्रचाराला आळा घालण्यासाठी आणि राजकीय स्थैर्य आणण्याच्या उद्देशाने हा कायदा आणला गेला. त्यावेळी, एकूण आमदारांच्या १/३ संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्ष सोडत असतील तरच ते कायदेशीर मानले जाई. हा कायदा चांगल्या आणि शुद्ध हेतूने बनवला होता, असे चव्हाण सांगतात.
मात्र, २००३ साली तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी या कायद्यामध्ये संशोधन केले आणि तो अधिक कडक केल्याचा दावा केला. “पृथ्वीराज, हमने कानून बदला है, अब अँटी डिफेक्शन नहीं होगा,” असे जेटली त्यावेळी म्हणाल्याचे चव्हाण आठवतात. पण दुर्दैवाने, जेटलींच्या या आत्मविश्वासाच्या नेमके उलट घडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या बाबतीत घडलेले ताजे उदाहरण हे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या निरर्थकतेचा पुरावा आहे, जिथे पक्षांतरानंतर ५० कारणे दिली गेली आणि कायदा केवळ कागदावरच राहिला.
## ‘पक्षांतर बंदी कायदा कचरापेटीत टाका’: चव्हाण यांची स्पष्ट मागणी
सध्याच्या पक्षांतर बंदी कायद्यावर चव्हाण यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत तो “कचरापेटीत टाकला पाहिजे,” अशी थेट आणि कठोर मागणी केली. त्यांच्या मते, या कायद्यात सोपा आणि स्पष्ट बदल व्हायला हवा: जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षाच्या विरोधात मतदान केले, तर त्याचे सदस्यत्व आणि सर्व अधिकार तत्काळ संपुष्टात यावेत. मधुकर लिमये यांनी हा कायदा बनवत असतानाच भीती व्यक्त केली होती की, यामुळे खासदार ‘गुलाम’ होतील आणि आज तीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे, हे चव्हाण यांनी अधोरेखित केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये उमेदवारांनी जिंकण्यासाठी मतदारांना पाच-पाच लाख रुपये वाटल्याचे धक्कादायक वास्तवही त्यांनी उघड केले, जे पैशाच्या गैरवापराचे एक ज्वलंत उदाहरण आहे.
चव्हाण यांनी न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोग यांसारख्या लोकशाहीच्या आधारस्तंभांच्या तटस्थतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ही संस्थानेही ‘कॅप्चर’ केली गेली आहेत का, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. “काही करून निवडणूक जिंका” हाच आजचा राज्यमार्ग ठरला आहे आणि जर स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर ते ‘मॅन्युफॅक्चर’ केले जात आहे, यावरही त्यांनी गंभीर आक्षेप घेतला.
**निष्कर्ष:**
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या या सडेतोड वक्तव्यांमुळे भारतीय लोकशाहीसमोरील अनेक गंभीर आव्हाने पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहेत. राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव, पैशाचा गैरवापर, पक्षांतर बंदी कायद्याची निरर्थकता आणि लोकशाही संस्थांवर येणारा कथित दबाव हे मुद्दे केवळ एका नेत्याचे विचार नसून, ते आजच्या भारतीय राजकारणाचे एक गंभीर वास्तव आहे. यावर तातडीने आत्मचिंतन आणि उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अन्यथा आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. चव्हाण यांनी मांडलेले हे मुद्दे लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि तिच्या मूल्यांच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक महत्त्वाचा आवाज ठरले आहेत।
By
By
