**रोहित पवार MPSC आंदोलनावर ठाम: हायकोर्टाचा सल्ला धुडकावत म्हणाले, ‘भीमनवारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही!’**
पुण्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले असून, विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेऊन अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला दिला आहे. मात्र, या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी न्यायालयाची विनंती नम्रपणे नाकारत, ‘विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही!’ अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. या घटनेमुळे MPSC विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत आणि भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
**उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश**
मुंबई उच्च न्यायालयाने MPSC आंदोलनाबाबत अत्यंत समजूतदार भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत आणि आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे.” पुण्यात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मुख्य उद्देश अभ्यास असतो, आंदोलन नव्हे. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र असल्याने, विद्यार्थी अस्वस्थ असतील तर त्यावर योग्य कारवाई होणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने राज्य सरकारला आश्वासन देण्यास सांगितले की, “कोणतीही परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने घेतली जाईल आणि गैरप्रकार होणार नाही.” तसेच, सर्व नेत्यांनी विद्यार्थ्यांना पुन्हा वर्गात जाण्यास सांगितले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. “पालकांनी तुम्हाला पुण्यात शिक्षणासाठी पाठवले आहे, त्यांची अवस्था पाहा,” असे सांगत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना पुन्हा शिक्षणाकडे वळण्याची विनंती केली. मात्र, जर परीक्षा प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याचा संशय असेल, तर आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, हे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले.
**रोहित पवारांचा ठाम पवित्रा: ‘भीमनवारांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नाही!’**
उच्च न्यायालयाच्या विनंतीनंतरही आमदार रोहित पवार आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. ते म्हणाले, “कोर्ट विद्यार्थ्यांना माघार घेण्याची विनंती करत असेल तर विद्यार्थी ऐकतील, असे वाटत नाही.” याचे कारण देताना ते म्हणाले की, “हे विद्यार्थी अभ्यास करतात, पण सिस्टीममध्ये घोटाळे होतात, त्यामुळे त्यांचे अभ्यासात लक्ष लागत नाही.” सात दिवसांपासून आंदोलन सुरू असताना आता ‘महाज्योती’ मध्येही घोटाळा झाल्याचे समोर आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले.
“आंदोलन करणारे MPSC विद्यार्थी गरीब आहेत म्हणून त्यांची चेष्टामस्करी करणार का? जोपर्यंत राज्य सरकार भीमनवारांना घरी पाठवत नाही तोपर्यंत विद्यार्थी ऐकणार नाहीत,” असे रोहित पवारांनी ठणकावून सांगितले. त्यांनी न्यायालयाला सरकारशी प्रेमाने न बोलता कारवाई करण्याची मागणी केली. MPSC आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना हटवण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये ठराव मंजूर करून तो राज्यपालांना पाठवला पाहिजे, याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “MPSC चा अध्यक्ष फडणवीसांचा मित्र आहे,” असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
**न्यायालयाची सरकारला मुदत आणि अपेक्षा**
उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या संयमाची प्रशंसा केली, कारण एफआयआरमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ शकते. न्यायालयाने सांगितले की, “सविस्तर चौकशी करून सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या पाहिजेत.” राज्य सरकारला भरती प्रक्रिया कशी राबवणार याचा आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एकंदरीत, उच्च न्यायालय पालकाच्या भूमिकेतून हे प्रकरण हाताळत असले, तरी MPSC विद्यार्थ्यांचा विश्वास आणि परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. रोहित पवारांच्या भूमिकेमुळे या आंदोलनाची धार आणखी वाढली असून, राज्य सरकार यावर काय उपाययोजना करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
**निष्कर्ष**
MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि त्यावर उच्च न्यायालय तसेच रोहित पवारांची भूमिका पाहता, हा केवळ विद्यार्थ्यांचा मुद्दा नसून, प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आणि नोकरभरती प्रक्रियेतील विश्वासाचा प्रश्न आहे. भीमनवारांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि सिस्टीममधील कथित घोटाळे हे गंभीर आरोप असून, राज्य सरकारने तातडीने योग्य पावले उचलून विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा जिंकणे आवश्यक आहे. पुढील तीन आठवड्यांत सरकार काय आराखडा सादर करते आणि या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
By
By
