रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण प्रकल्पावरून सध्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड पर्यावरणासाठी घातक असल्याचा आरोप करत विरोधक आणि पर्यावरणप्रेमींनी सरकारला धारेवर धरले आहे. यातच आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गट देखील आक्रमक झाला असून, त्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. मात्र, सरकारनेही या प्रकल्पाबाबतची वस्तुस्थिती समोर ठेवत महत्त्वपूर्ण खुलासे केले आहेत.
## विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास? ठाकरे गटाचा टोरेंट प्रकल्पाला तीव्र विरोध
कर्जतमधील टोरेंट पॉवरच्या प्रस्तावित जलविद्युत प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कार्यकर्ते आणि नेते मोठ्या संख्येने एकवटले आहेत. “निसर्गाचे वाटोळे करणाऱ्या या प्रकल्पाविरोधात शिवसैनिकांनी आज थेट टोरेंट प्रकल्पाविरोधात मोर्चा काढला,” असे ए.बी.पी. लाईव्हने म्हटले आहे. शेकडो शिवसैनिक वृक्षांची कत्तल रोखण्यासाठी साई डोंगर परिसराकडे रवाना झाले होते.
प्रकल्पाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेसुमार झाडांच्या कत्तलीमुळे स्थानिक पर्यावरण धोक्यात आले असून, प्रशासनाने याकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. “विकास आवश्यक आहे, पण निसर्गाचा बळी देऊन होणारा विनाश खपवून घेतला जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा शिवसेना नेत्यांनी दिला आहे. या मोर्चामुळे कर्जत परिसरात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे, अशी भूमिका ठाकरे गटाने घेतली आहे.
## टोरेंट प्रकल्पाबाबत सरकारचा मोठा खुलासा: वस्तुस्थिती काय सांगते?
विरोधकांच्या आरोपांनंतर राज्य सरकारने या टोरेंट पॉवर प्रकल्पाबाबतची वस्तुस्थिती समोर ठेवली आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर पर्यावरणासाठीही कसा महत्त्वाचा आहे, हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे:
* **महाराष्ट्राचा प्रकल्प:** सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा प्रकल्प गुजरातचा नसून पूर्णपणे महाराष्ट्राचा आहे. यातील ३०,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, निर्माण होणारे रोजगार आणि १२,००० मेगावॉट वीज या सर्वांचा लाभ महाराष्ट्रालाच मिळणार आहे.
* **स्वच्छ ऊर्जा आणि गुंतवणूक:** हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी १२,००० मेगावॉट स्वच्छ वीज उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे राज्याच्या ऊर्जा सुरक्षेला हातभार लागेल.
* **पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान:** हा प्रकल्प कोळशावर आधारित नसून सौर ऊर्जेवर आधारित आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार नसून, तो पर्यावरणाला पूरक ठरेल असे सरकारने म्हटले आहे.
* **पर्यायी वृक्षारोपण:** प्रकल्पासाठी २३३ हेक्टर जमीन लागणार असली तरी, कंपनीने आधीच वन विभागाला २५३ हेक्टर जमीन सुपूर्द केली आहे. तसेच या क्षेत्रात टोरेंट कंपनी ६०,००० आणि वन विभाग ३०,००० अशी एकूण ९०,००० नवी झाडे लावणार आहे, ज्यामुळे वृक्षतोडीची भरपाई होईल.
* **अभयारण्यापासून दूर:** हा प्रकल्प भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्यापासून १६ किमी आणि ज्योतिर्लिंग मंदिरापासून २० किमी दूर आहे. हा सर्व भाग इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या (ESZ) बाहेर आहे, त्यामुळे संवेदनशील परिसरावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
* **प्रदूषण आणि पाण्याची बचत:** या प्रकल्पामुळे वर्षाला ४.६ दशलक्ष टन कोळशाचे ज्वलन आणि ४० लाख वाहनांच्या कार्बन उत्सर्जनाइतके प्रदूषण टळणार आहे. तसेच दरवर्षी १९.७ अब्ज लिटर कूलिंग वॉटरची बचत होणार आहे, जे सुमारे ४ लाख लोकांसाठी पुरेसे असते.
**निष्कर्ष:**
कर्जत येथील टोरेंट पॉवर प्रकल्पावरून सुरू असलेला हा संघर्ष ‘विकास की पर्यावरण’ या चिरपरिचित प्रश्नाला पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणत आहे. एका बाजूला पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची चिंता व्यक्त करणारा ठाकरे गट आणि पर्यावरणप्रेमी, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या विकासाचे आणि स्वच्छ ऊर्जेचे फायदे अधोरेखित करणारे राज्य सरकार. या प्रकल्पाचे भविष्य काय असेल आणि यावर कोणत्या प्रकारचा तोडगा काढला जाईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. मात्र, विकासाच्या कोणत्याही टप्प्यावर पर्यावरण संतुलनाचा विचार करणे अपरिहार्य आहे, हे या घटनेतून अधोरेखित होते।
By
By
