उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे पद रद्द झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ‘ही एकतर्फी कारवाई असून, सत्ताधाऱ्यांची बेबंदशाही सुरु आहे,’ असा गंभीर आरोप करत त्यांनी न्यायालयात लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
मुंबई महापालिकेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी ही घोषणा केली. या प्रकरणानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी या कारवाईला ‘एकतर्फी’ आणि ‘बेबंदशाही’ असे संबोधत सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
## विशाखा राऊत प्रकरण आणि उद्धव ठाकरेंची भूमिका
विशाखा राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणूक वॉर्ड क्रमांक १९१ मधून लढवली होती. त्यांनी काढलेले ओबीसी प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीने रद्द ठरवल्यानंतर त्यांच्या नगरसेवक पदावर गदा आली. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी विशाखा राऊत यांचे नगरसेवकपद रद्द झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. या घटनेवर उद्धव ठाकरे यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, त्यांनी कोणतीही माघार न घेता ही लढाई न्यायालयात लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. “ती लढाई तर आम्ही लढूच न्यायालयामध्ये, पुन्हा त्याच्यामध्ये आठ-दहा वर्ष, १५ वर्ष जातीलच,” असे ठाकरे म्हणाले, जेणेकरून प्रकरणाची कायदेशीर बाजू मजबूत केली जाईल हे त्यांनी स्पष्ट केले.
## एकतर्फी कारवाईचा आरोप आणि बेबंदशाही
ठाकरे यांनी या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले की, “एका बाजूने आमचे नगरसेवक दणादण बाद करताना त्यांच्यावरती ज्या केसेस आहेत त्याचा निकाल का नाही लागत?” हा सवाल करत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या नगरसेवकांवरील प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला. जातीच्या प्रमाणपत्रांवरून बोलताना, “आम्ही जातीची प्रमाणपत्र नाक्यावरच्या दुकानातून घेतलीत आणि त्यांनी फार मोठ्या ठिकाणाहून आहे असं नाहीये. जिथून आम्ही प्रमाणपत्र घेतले तिथूनच त्यांनी घेतलेत,” असे म्हणत त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर दुहेरी धोरणाचा आरोप केला. “आमच्या बाबतीत जर का दणादण तुम्ही निर्णय घेत असाल तर यालाच बेबंदशाही सुरु आहे,” अशा कठोर शब्दांत त्यांनी सध्याच्या स्थितीवर टीका केली. “एकतर्फी कारवाई चाललेली आहे. आमचे नगरसेवक जर तुम्ही बाद ठरवत असाल तर तुमचेही नगरसेवक ज्यांच्यावर आक्षेप आहेत बाद ठरले गेले पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली. ही केवळ विशाखा राऊत यांच्यावरील कारवाई नसून, ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्याची नीती असल्याचे त्यांच्या बोलण्यातून अधोरेखित झाले.
## एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी केवळ विशाखा राऊत प्रकरणावरच नाही, तर राज्यातील एमपीएससीच्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आक्रोश मोर्चाला आणि त्यांच्या मागण्यांनाही पाठिंबा दर्शवला. “नीट परीक्षेचा गोंधळ झालेला तेव्हा जंतरमंतरवर आंदोलन करणारे अभिजीत दिपके आणि ज्यांना कॉकरोच म्हणून हिणवलं गेलं त्यांना उघडपणे पाठिंबा देणारा शिवसेना पहिला राजकीय पक्ष होता,” असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीच्या गोंधळामध्ये नेमका कोणाचा राजीनामा घ्यायचा असा सवाल करत त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर अप्रत्यक्षपणे निशाणा साधला.
## निष्कर्ष
विशाखा राऊत यांच्या नगरसेवक पदाच्या रद्दबातल प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी याला सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाणारी एकतर्फी कारवाई आणि राज्यात सुरु असलेली ‘बेबंदशाही’ असे संबोधले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात लढण्याचा त्यांचा निर्धार असून, त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर दुहेरी धोरणाचा आणि निवडक कारवाईचा आरोप केला आहे. त्याचसोबत, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन त्यांनी जनसामान्यांच्या प्रश्नांवरही लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी येत्या काळात राजकीय आणि कायदेशीर लढाई अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
By
By
