महाराष्ट्रातील शासकीय कंत्राटदारांची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जल जीवन मिशनसारख्या महत्त्वाच्या विभागांतील कंत्राटदारांची तब्बल ९६ हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे थकीत आहेत. या गंभीर आर्थिक संकटामुळे मागील दहा महिन्यांत नऊ कंत्राटदारांनी आपलं जीवन संपवलं असल्याचा धक्कादायक दावा राज्य कंत्राटदार संघटनांनी केला आहे. या गंभीर परिस्थितीवर आता कंत्राटदार संघटनांनी सरकारविरोधात एल्गार पुकारला असून, येत्या दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य निदर्शने आणि आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
### ९६ हजार कोटींची थकबाकी आणि ९ आत्महत्या: गंभीर वास्तव
गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनासोबत खांद्याला खांदा लावून विकासाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आज आयुष्याची लढाई लढण्याची वेळ आली आहे. राज्य कंत्राटदार संघाचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने तात्काळ कंत्राटदारांची देयके अदा करावीत, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. जर सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले, तर राज्यभरातील कंत्राटदार रस्त्यावर उतरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. ही केवळ आर्थिक लढाई नसून, कंत्राटदारांच्या अस्तित्वाची लढाई बनली आहे. ९६ हजार कोटींची थकबाकी म्हणजे राज्याच्या विकासाच्या कामांमध्ये गुंतलेल्या हजारो कंत्राटदारांच्या कुटुंबांची आर्थिक कोंडी.
### सरकारची उदासीनता आणि कंत्राटदारांचा आक्रोश
कंत्राटदार संघटनांच्या मते, शासनाने २०२३ पासून विविध विभागांची ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित ठेवली आहेत. २०१५ ते २०२५ या काळात बजेटच्या चारपट कामे शासनाने मंजूर केली आणि ती कामे कंत्राटदारांकडून तातडीने पूर्ण करून घेतली. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यावर देयके देण्यासाठी शासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्यांना भेटीसाठी वेळ दिला जात नाही, अशी खंत मिलिंद भोसले यांनी व्यक्त केली. अजित पवार अर्थमंत्री असताना काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण आता तर बैठकाही घेतल्या जात नाहीत, असे ते म्हणाले. निवडणुकांपूर्वी मंजूर झालेल्या आणि वर्कऑर्डर मिळालेल्या या कामांचा दिखावा शासनाने केला, ज्याचा फटका आज कंत्राटदारांना बसत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
### ‘देश स्वतंत्र झाल्यापासून अशी वेळ आली नाही!’
कंत्राटदार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले की, “देश स्वतंत्र झाल्यापासून अशी वेळ कधीही आली नव्हती.” पूर्वी वर्षातून चार वेळा बिलांची रक्कम मिळत असे, पण आता तर एकदाही बिल मिळत नाहीये. यामुळे कंत्राटदार पूर्णपणे जेरीस आले आहेत. ज्यांच्याकडून माल घेतला, त्यांचे फोन येतात; कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. अशा स्थितीत “आम्ही जगायचं कसं?” हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. सरकारने आता या “हत्या” थांबवाव्यात, अशी आर्त मागणी ते करत आहेत. सरकारकडे पैसाच नाही म्हणून ते भेटायलाही तयार नाहीत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. येत्या १९ ऑक्टोबर रोजी राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या समोर कंत्राटदार संघटना आंदोलन करणार आहेत.
**निष्कर्ष**
महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची ही भीषण आर्थिक समस्या केवळ त्यांच्यापुरती मर्यादित नाही, तर राज्याच्या विकासाच्या गतीवरही याचा परिणाम होणार आहे. ९६ हजार कोटींची थकबाकी आणि त्यातून उद्भवलेल्या आत्महत्या हे एक गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक आव्हान आहे. सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तात्काळ देयके अदा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, हे आंदोलन अधिक तीव्र होऊन त्याचे गंभीर परिणाम राज्याला भोगावे लागतील, यात शंका नाही.
By
By
