शिवसेना चिन्ह निकाल: शिंदे गटाच्या वकिलांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद; ठाकरे गटाचे दावे खोडून काढले!

**सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना चिन्ह आणि पक्षावरील सुनावणी सुरू असताना, शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत, ठाकरे गटाच्या युक्तिवादांना सडेतोड प्रत्युत्तर दिले.**

राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या शिवसेना पक्षावरील हक्काच्या लढाईने सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे वळण घेतले आहे. शिवसेना (Shiv Sena) हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे, यावर सुरू असलेल्या सुनावणीत आता शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कौल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे सांगत, ठाकरे गटाच्या सर्व प्रमुख दाव्यांना खोडून काढले.

**काय आहे प्रकरण?**
शिवसेना ठाकरे गटाने २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी संविधानाच्या १०व्या अनुसूचीअंतर्गत (१०th Schedule) शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता, या निर्णयाला ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. तसेच, शिवसेनेचा अधिकृत पक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाला मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) निर्णयालाही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

**शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद: निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच!**
ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, शिवसेनेच्या बाबतीत विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने दिलेला निकाल योग्यच असून, घटनेचं कोणतंही उल्लंघन झालेलं नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने शिवसेना ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला, हे पूर्णपणे कायद्याला धरून आहे. पक्ष आणि चिन्ह कुणाचं हे आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर ठरवण्यात आले आणि निवडणूक आयोगाला तसा निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा ठाम दावा कौल यांनी केला.

**राजकीय पक्षातील फूट: कौल यांचा सडेतोड प्रतिवाद**
कौल यांनी नमूद केले की, राजकीय पक्षामधील वाद म्हणजे केवळ पक्षात दोन गट पडले पाहिजेत असे नाही. ते वाद वेगवेगळ्या स्वरूपात असू शकतात. जर आमदार आणि खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतली तर तो देखील राजकीय वाद असतो आणि त्या आधारे निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वी ठाकरे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले होते आणि १०व्या अनुसूचीचे उल्लंघन झाल्याचा दावा केला होता. त्यावर कौल यांनी सविस्तर प्रतिवाद केला.

**’पक्षप्रमुख’ पदाविषयीची स्पष्टता**
एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने नीरज किशन कौल यांनी पक्षाच्या १९९९ सालच्या राज्यघटनेची माहिती दिली. त्यांनी ‘पक्षप्रमुख’ हे पद २०१३ मध्येच अस्तित्वात आले होते, हा युक्तिवाद केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सन्मानार्थ ‘प्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आल्यानंतर ‘पक्षप्रमुख’ हे पद निर्माण झाले, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

**निवडणूक आयोगाचे व्यापक अधिकार**
कौल यांनी ठाकरे गटाचा तो दावा फेटाळून लावला, ज्यात निवडणूक आयोगाने (ECI) यापूर्वी कधीही न झालेली किंवा ऐकिवात नसलेली कृती केल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे. त्यांनी संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला व्यापक आणि पूर्ण अधिकार (expansive and plenary powers) असल्याचे सांगितले. निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या घटनेत मूलतः लोकशाही व्यवस्था असली पाहिजे आणि तात्पुरत्या नियुक्त्यांना प्रोत्साहन देता कामा नये, असे सांगण्याचा अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

**मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील फूट**
शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा होता की, राजकीय पक्षात फूट पडली होती. केवळ विधिमंडळातील पक्ष (legislative party) कोणता आहे, हे ठरवणं पुरेसं नाही, तर मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे, हे ठरवणं आवश्यक आहे. कौल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारण्यासाठी फूट विधिमंडळातील पक्षातून सुरू होऊन राजकीय पक्षापर्यंत पोहोचणं (percolate down) पुरेसं आहे. सध्याच्या प्रकरणात मूळ राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळातील पक्ष या दोन्ही स्तरांवर फूट पडली होती. या फुटीमागे खोलवर रुजलेला अंतर्गत मतभेद (deep rooted discord) होता, असे कौल यांनी अधोरेखित केले.

**कार्यकर्त्यांचा असंतोष आणि विचारधारा**
कौल यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाकडे (ECI) जाण्यापूर्वी शिंदे गटाने काही ठराव मंजूर केले होते. निवडणुकीपूर्वी वैचारिकदृष्ट्या समान विचारसरणी असलेल्या एका पक्षासोबत आघाडी केली होती. मात्र, निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर सत्तेसाठी पक्षातील दोन गट निर्माण झाले आणि पक्षाच्या विचारधारा, संस्कृती आणि विश्वासांच्या पूर्णपणे विरोधात असलेल्या पक्षासोबत ते गेले. यामुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता आणि त्यांना अपमानास्पद प्रश्नांना सामोरे जावे लागत होते. दोन्ही गटांकडून स्वतंत्रपणे ठराव मंजूर केले जात होते आणि स्वतंत्र बैठका घेतल्या जात होत्या, हे फुटीचे स्पष्ट संकेत होते. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये हेच निकष लागू केले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

**निष्कर्ष**
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली ही सुनावणी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. नीरज किशन कौल यांच्या युक्तिवादाने शिंदे गटाची बाजू अधिक मजबूत केली असून, निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला कायदेशीर बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता ठाकरे गट या युक्तिवादांवर काय प्रतिवाद करतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.