‘शुद्धीकरण’ वादाचं पेर्ते: हल्द्वानी घटनेप्रकरणी आता बंगळूरुमध्ये FIR दाखल; काँग्रेस-भाजपमध्ये नवा संघर्ष पेटला!

**Meta Description:** उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेनंतर झालेल्या कथित ‘शुद्धीकरण’ प्रकरणावरून राजकारण तापले आहे. या प्रकरणी आता बंगळूरुमध्ये एफआयआर दाखल झाला असून, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये नवीन संघर्ष सुरू झाला आहे. सविस्तर वाचा.

**राजकीय मैदानात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी नेहमीच झडत असतात, पण काही घटना अशा असतात ज्या केवळ राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि वैचारिक वादालाही तोंड फोडतात. अशीच एक घटना उत्तराखंडमधील हल्द्वानी येथे घडली, जिथे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या जाहीर सभेनंतर रामलीला मैदानाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाने आता एक वेगळे वळण घेतले असून, बंगळूरु विधानसभा पोलिसांनी यासंदर्भात झिरो एफआयआर दाखल केला आहे. या एफआयआरमध्ये उत्तराखंड राज्य भाजपच्या काही सदस्यांचा समावेश असल्याने हा वाद अधिकच पेटला आहे.**

## संपूर्ण प्रकरण काय आहे?
संपूर्ण घटना ८ ऑगस्ट रोजी घडली, जेव्हा काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हल्द्वानी येथील रामलीला मैदानावर एका जाहीर सभेला संबोधित केले. मात्र, या सभेच्या तीन दिवसांनंतर, म्हणजेच ११ ऑगस्ट रोजी काही अज्ञात व्यक्तींनी या मैदानावर हवन आणि पूजा करून मंचाचे ‘शुद्धीकरण’ केल्याचा काँग्रेसने आरोप केला. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, दलित समाजातून आलेल्या मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सभा घेतल्यामुळे मैदानाचे ‘शुद्धीकरण’ करण्याची कृती म्हणजे जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यतेला खतपाणी घालण्यासारखे आहे. या घटनेवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला आणि देशभरात निषेध व्यक्त केला.

## राहुल गांधींची मागणी आणि विरोधाभास
या प्रकरणानंतर, काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २९ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन या घटनेला ‘अस्पृश्यतेचे’ प्रकरण म्हटले. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत (SC/ST Act) आरोपींविरुद्ध त्वरित एफआयआर दाखल करण्याचे आवाहन केले. मात्र, या मागणीनंतर एक विरोधाभास पाहायला मिळाला. राहुल गांधी यांनी अपमान केला, असे म्हणत त्यांच्याविरोधातच हल्द्वानीमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापले.

## खरगेंचा पंतप्रधानांना सवाल आणि नड्डांना पत्र
या सर्व घडामोडींवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मौनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी एक व्हिडिओ जारी करून विचारले की, “जर मी दलित नसतो आणि माझ्यासोबत असे घडले असते, तरी मोदी गप्प राहिले असते का?” या प्रश्नाने सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. केवळ इतकेच नाही, तर खरगे यांनी संसदेत आश्वासन देऊनही ‘शुद्धीकरण’ प्रकरणात एफआयआर दाखल न झाल्याबद्दल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांना पत्रही लिहिले. पत्रात त्यांनी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना या प्रकरणात सामील असलेल्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. खरगे यांच्या मते, अशा लोकांना धडा शिकवणे आवश्यक आहे आणि हा त्यांचा राग केवळ वैयक्तिक नसून, समाजातील मोठ्या वर्गावर परिणाम करणाऱ्या मानसिकतेविरोधात आहे.

## बंगळूरुमध्ये एफआयआर दाखल
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, बंगळूरु विधानसभा पोलिसांनी उत्तराखंडमधील हल्द्वानी ‘शुद्धीकरण’ प्रकरणात ‘झिरो एफआयआर’ दाखल केला आहे. काँग्रेसच्या अनुसूचित जमाती विभागाचे माजी उपाध्यक्ष टी. आर. रामप्पा यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. एफआयआरमधील आरोपींमध्ये उत्तराखंड राज्य भाजपच्या एका सदस्यासह इतर काही जणांचा समावेश आहे. या एफआयआरमुळे हे प्रकरण आता केवळ उत्तराखंडपुरते मर्यादित न राहता राष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले जात आहे.

## निष्कर्ष
हल्द्वानी शुद्धीकरण प्रकरणाने भारतीय राजकारणातील जातीय भेदभावाच्या संवेदनशील मुद्द्याला पुन्हा एकदा समोर आणले आहे. मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या सभेच्या मैदानाचे कथित ‘शुद्धीकरण’ आणि त्यानंतर बंगळूरुमध्ये दाखल झालेला एफआयआर यामुळे काँग्रेस आणि भाजपमध्ये नव्याने संघर्ष पेटला आहे. हे प्रकरण केवळ राजकीय कुरघोडीचे नसून, समाजात अजूनही काही प्रमाणात रुजलेल्या अस्पृश्यतेच्या विचारांवर गांभीर्याने चिंतन करायला लावणारे आहे. या प्रकरणात पुढील काळात काय घडामोडी होतात आणि याचा निवडणुकीच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.