सरन्यायाधीशांकडून इंडिया आघाडीला नकार: आता थेट सुप्रीम कोर्टावर धडकणार ‘ऐतिहासिक’ मोर्चा!

**Meta Description:** सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची भेट नाकारली. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आता राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली थेट सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा धडकणार.

राजकीय वर्तुळात सध्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या एका निर्णयाने आणि त्यानंतर इंडिया आघाडीने घेतलेल्या भूमिकेने मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीविरोधात आवाज उठवण्यासाठी सरन्यायाधीशांची भेट मागणाऱ्या **इंडिया आघाडी**च्या नेत्यांना **सरन्यायाधीश सूर्यकांत** यांनी स्पष्टपणे नकार दिला आहे. यानंतर, इंडिया आघाडीने एक मोठा निर्णय घेतला असून, **राहुल गांधीं**च्या नेतृत्वाखाली थेट **सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा** काढण्याची घोषणा केली आहे.

### सरन्यायाधीशांकडून भेटीची विनंती फेटाळली

इंडिया आघाडीचे प्रमुख नेते, ज्यात काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा समावेश होता, त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) **ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनामा**च्या मागणीसाठी सरन्यायाधीशांची भेट मागितली होती. मात्र, **सरन्यायाधीश सूर्यकांत** यांनी त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली. त्यांनी स्पष्ट केले की, हे प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे नेत्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून कायदेशीर मार्गाने जावे. सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्ष नेत्यांना ईमेलद्वारे या नकाराचे कारणही स्पष्ट केले.

### का केली होती भेटीची मागणी?

वास्तविक पाहता, विरोधी पक्षांचा एसआयआर (Search Committee for Election Commissioner) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नियुक्तीला तीव्र विरोध आहे. यापूर्वी, विरोधी पक्षांनी 9 ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचीही भेट घेऊन या संदर्भात निवेदन दिले होते. 6, 7, 8 आणि 9 ऑक्टोबर रोजी विरोधी पक्षांनी आंदोलनही केले होते, ज्यादरम्यान राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना तीन वेळा पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यावरून या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात येते. विरोधी पक्षांना ही भेट घेऊन सरन्यायाधीशांसमोर आपली बाजू आणि मागण्या मांडायच्या होत्या.

### राहुल गांधींची घोषणा: थेट सर्वोच्च न्यायालयावर ‘ऐतिहासिक’ मोर्चा!

सरन्यायाधीशांनी भेट नाकारल्यानंतर **इंडिया आघाडी**ने आता थेट **सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा** काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. **राहुल गांधीं**नी स्वतः ट्विट करत ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हा मोर्चा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नसून, एक भारतीय म्हणून आपण सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणार आहोत. “पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्यांच्या भिंती ओलांडून आपण एकत्रित मोर्चा काढू,” असे राहुल गांधींनी नमूद केले. देशातील तरुण, सर्व विरोधी पक्ष, नागरी समाज गट आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणारे, तसेच भारताच्या संविधानाशी एकनिष्ठ असलेले सर्वजण या मोर्चामध्ये सहभागी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या मोर्चामार्फत ‘वोट चोरी थांबवा’, ‘एसआयआर (SIR) थांबवा’ आणि ‘**ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा**’ या मुख्य मागण्या सरन्यायाधीशांना सादर केल्या जातील.

### पुढील पावले आणि राजकीय पडसाद

देशाच्या इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच थेट सर्वोच्च न्यायालयावर अशा प्रकारे मोर्चा धडकणार असल्याने याचे राजकीय पडसाद उमटणे निश्चित आहे. हा केवळ एका नियुक्त्यांवरील विरोध नसून, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी आहे, असे **इंडिया आघाडी**चे म्हणणे आहे. **राहुल गांधीं**नी त्यांच्या ट्विटमध्ये ‘नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, अजित डोभाल आणि मोहन भागवत भारताची आवाज दाबणार नाहीत. हे भित्रे आपल्याला घाबरवू शकत नाहीत,’ असे थेट आव्हानही दिले आहे.

### निष्कर्ष

**सरन्यायाधीश सूर्यकांत** यांनी **इंडिया आघाडी**च्या नेत्यांना भेटण्यास नकार दिल्याने आणि त्यानंतर **राहुल गांधीं**च्या नेतृत्वाखाली थेट **सर्वोच्च न्यायालय मोर्चा** काढण्याच्या घोषणेने देशाचे राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून सुरू झालेला हा वाद आता थेट न्यायव्यवस्थेच्या दारात पोहोचला आहे. या ‘ऐतिहासिक’ मोर्चानंतर काय घडामोडी घडतात आणि या प्रकरणावर न्यायालयीन तसेच राजकीय स्तरावर काय निर्णय घेतले जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.