छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक जशी जवळ येत आहे, तसतसे शहरातील राजकारण अधिक तापत चालले आहे. विशेषतः एका प्रभागातील उमेदवारीवरून सुरू झालेला वाद आता थेट आरोप-प्रत्यारोप, दबावाचे आरोप आणि घराणेशाहीच्या चर्चेपर्यंत पोहोचला आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते अंबादास दानवे यांनी मंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप करत निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याचा दावा केला आहे. शिरसाट यांच्या मुलीसाठी महापालिकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी, यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप दानवे यांनी केला आहे.
बिनविरोधचा प्रयत्न आणि त्याचा अपयश
राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे की, संबंधित प्रभागात शिरसाट यांच्या कन्या हर्षदा शिरसाट यांना सहज विजय मिळावा, यासाठी सुरुवातीला इतर संभाव्य उमेदवारांनी माघार घ्यावी असा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, शेवटच्या टप्प्यात भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवार रिंगणात उतरल्याने हा बिनविरोधचा डाव फसला.
यामुळे आता हा प्रभाग तिरंगी लढतीकडे वळला असून, निवडणूक अधिक चुरशीची झाली आहे.
घराणेशाहीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणात घराणेशाही हा जुना मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. एका बाजूला पक्षांतर्गत कार्यकर्ते आणि सामान्य मतदारांमध्ये नाराजीची भावना दिसून येत असताना, दुसऱ्या बाजूला सत्ताधारी गटावर सत्तेचा गैरवापर केल्याचे आरोप होत आहेत.
दानवे यांनी थेटपणे “सत्तेच्या जोरावर निवडणूक व्यवस्थापन” केल्याचा आरोप करत, हा प्रकार लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.
राजकीय संघर्षाचा व्यापक अर्थ
हा वाद केवळ एका प्रभागापुरता मर्यादित नसून, तो छत्रपती संभाजीनगरमधील एकूणच राजकीय संघर्षाचे प्रतीक मानला जात आहे.
शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष, भाजप-शिवसेना संबंधांमधील ताण, आणि आगामी महापालिका निवडणुकीतील सत्तासमीकरणे — या सगळ्यांचे प्रतिबिंब या एका लढतीत दिसून येते.
निवडणुकीवर परिणाम काय?
राजकीय जाणकारांच्या मते,
- या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे मतदारांमध्ये सहानुभूती किंवा नाराजी दोन्ही निर्माण होऊ शकतात.
- बिनविरोधचा प्रयत्न फसल्याने विरोधी पक्षांना नैतिक मुद्दा मिळाला आहे.
- महापालिका निवडणूक आता केवळ विकासावर नव्हे, तर लोकशाही मूल्ये, पारदर्शकता आणि घराणेशाही या मुद्द्यांवर लढली जाण्याची शक्यता आहे.
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक न राहता, ती सत्तेचा वापर, राजकीय नैतिकता आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास यांची कसोटी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आरोपांच्या फैरींमुळे राजकीय वातावरण तापले असले, तरी अंतिम उत्तर आता मतदारच देणार आहेत.






