NEET UG परीक्षा 2024 मधील कथित पेपरफुटी घोटाळ्याने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी असून, त्यांच्या स्वप्नांना तडा गेला आहे. या प्रकरणात आता एक नवीन आणि धक्कादायक माहिती समोर येत आहे, ज्यामुळे तपासाला नवी दिशा मिळाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, NEET परीक्षेची प्रश्नपत्रिका प्रत्यक्षात 5 मे रोजी परीक्षा होण्यापूर्वीच, म्हणजे 30 एप्रिल रोजीच काही आरोपींपर्यंत पोहोचली असण्याचा दाट संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. हा नवा खुलासा या ‘एनईईटी घोटाळ्या’ची व्याप्ती आणि गंभीरता किती खोलवर आहे हे दर्शवतो.
बिहार आणि झारखंडमधील काही आरोपींच्या तपासातून हे धागेदोरे उघड झाले आहेत. 30 एप्रिल रोजीच प्रश्नपत्रिका काही विशिष्ट व्यक्तींच्या हाती पडली असेल, तर हा पूर्वनियोजित कट अधिक मोठा आणि संघटित असल्याचा पुरावा मानला जात आहे. यामुळे ‘एनईईटी परीक्षा’ यंत्रणेतील त्रुटी आणि गैरप्रकारांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA)’ च्या कार्यपद्धतीबद्दल आणि एकूणच ‘शिक्षण व्यवस्था’ आणि तिच्या पारदर्शकतेबद्दल प्रचंड संभ्रम आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे.
या ‘पेपरफुटी’चा सर्वात मोठा फटका त्या प्रामाणिक आणि कष्टाळू विद्यार्थ्यांना बसला आहे, ज्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात आपले भविष्य घडवण्यासाठी अनेक वर्षांपासून अथक परिश्रम घेतले. रात्रंदिवस अभ्यास करून, क्लास लावून त्यांनी या परीक्षेची तयारी केली होती. आता अशा बातम्यांमुळे त्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. आपल्या मेहनतीवर पाणी फिरल्याची भावना त्यांच्या मनात घर करून आहे. ‘परीक्षेतील गैरप्रकार’ आणि ‘प्रश्नपत्रिका फुटली’ यासारख्या घटनांमुळे ‘विद्यार्थ्यांचे भविष्य’ अंधकारमय होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. अनेकांना पुन्हा परीक्षा द्यावी लागणार का, या चिंतेने ग्रासले आहे.
या प्रकरणी ‘शिक्षण मंत्रालय’, केंद्रीय तपास यंत्रणा (CBI) आणि ‘बिहार’ व ‘झारखंड’मधील पोलिस दल कसून ‘पोलिस तपास’ करत आहेत. अनेक ‘गुन्हेगार’ पकडण्यात आले आहेत आणि त्यांच्याकडून महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे. सरकारने या ‘एनईईटी पेपरफुटी’च्या मुळाशी जाऊन, यामागील सूत्रधारांना शोधून कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी देशभरातून जोर धरू लागली आहे. ‘सीबीएसई’ आणि NTA ला परीक्षेची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि अभेद्य बनवण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कडक कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
हा मुद्दा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे. 30 एप्रिलच्या संशयाने या ‘घोटाळ्या’ची गंभीरता अधिक वाढवली आहे. ‘सरकार’ने यावर गांभीर्याने लक्ष घालून, जलद गतीने कारवाई करून ‘न्याय’ मिळवून द्यावा आणि लाखो विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य सुरक्षित करावे, अशी प्रत्येक नागरिकाची अपेक्षा आहे.
By
By
