महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. तुकडे बंदी कायद्यात (Tukde Bandi Kayada) सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे लहान जमिनींचे व्यवहार, रजिस्ट्री आणि बांधकाम परवान्यांवरील अडथळे आता दूर होणार आहेत.
🌾 काय आहे तुकडेबंदी कायदा?
शेतजमिनींचे लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि किफायतशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 1947 पासून ‘तुकडे बंदी अधिनियम’ लागू आहे.
या कायद्यानुसार किमान 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमीन खरेदी-विक्री करता येत नव्हती. त्यामुळे अनेक जमिनींचे व्यवहार रखडले होते आणि नागरिकांना मालकी हक्क मिळण्यात अडचणी येत होत्या.
🏡 काय सुधारणा करण्यात आली आहे?
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार:
- महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, प्राधिकरण क्षेत्रे तसेच गावठाणालगत 200 ते 500 मीटरपर्यंतचा भाग या सुधारित नियमांत समाविष्ट केला जाणार आहे.
- महानगरपालिकांच्या सीमेलगत दोन किलोमीटरपर्यंतचा भाग देखील ‘एसओपी’मध्ये विचारात घेतला जाणार आहे.
- 1 जानेवारी 2025 पर्यंत तयार झालेले एक गुंठ्याचे तुकडे कायदेशीर करण्यात येतील.
- त्यामुळे नागरिकांना रजिस्ट्री, बांधकाम परवाने आणि मालकी हक्क मिळवणे शक्य होईल.
📈 तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारनेचे फायदे
- एक गुंठ्याचा तुकडा विक्रीयोग्य होणार असल्याने लाखो जमीनधारक, शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा.
- अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमिनीचे व्यवहार मार्गी लागतील.
- लहान प्लॉट विक्री, बांधकाम परवाने आणि रजिस्ट्री यांना परवानगी मिळाल्याने नागरी विकासाला चालना मिळेल.
- ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना या निर्णयाचा थेट फायदा होईल.
- नागरी भागातील विकास प्रकल्प, गृहबांधणी आणि गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता.
🧾 कायद्यामध्ये कोणते बदल होणार?
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे.त्यामध्ये कलम 8(ब) चे परंतुक वगळून आणि कलम 9 मध्ये पोटकलम (3) नंतर नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यात येणार आहे
💬 सरकारचा उद्देश
राज्यातील नागरी क्षेत्रात जमिनींचे व्यवहार सुलभ करून, सामान्य नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचा मालकी हक्क आणि विकासाचा अधिकार मिळवून देणे, हा या सुधारणेचा मुख्य हेतू आहे.
📍एकंदरीत, महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यातील ही सुधारणा राज्यातील जमिनींच्या बाजारात मोठा बदल घडवून आणणार आहे.
नागरिकांना त्यांची छोटी-मोठी जमीन कायदेशीररीत्या विकता किंवा विकसित करता येईल — हा निर्णय सामान्य जनतेसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
By
By
