शेतकऱ्यांचा संताप: जमीन मोजणीनंतर दराच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप! – 5 वर्षांच्या व्यवहारांचा नियम का वादात?
भूमी अधिग्रहण किंवा इतर कारणांसाठी जमिनीची मोजणी (सर्वेक्षण) आणि त्यानंतर तिचे मूल्यांकन हा नेहमीच एक संवेदनशील विषय राहिला आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी सध्या प्रचलित असलेल्या जमीन मोजणीनंतर दर निश्चित करण्याच्या पद्धतीवर तीव्र आक्षेप घेत आहेत. त्यांचा मूळ आक्षेप नेमका कशावर आहे आणि यामुळे त्यांना कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, याचा आपण सविस्तर आढावा घेऊया.
सध्याची पद्धत आणि शेतकऱ्यांचा आक्षेप:
नियमानुसार, जमिनीची मोजणी झाल्यावर, तिच्या आसपासच्या परिसरातील गेल्या पाच वर्षांतील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आढावा घेतला जातो. या आधारावर जमिनीचा सरासरी दर निश्चित केला जातो. शासनाच्या मते, ही पारदर्शक आणि वैज्ञानिक पद्धत असून जमिनीच्या वास्तविक मूल्याचे प्रतिबिंब दर्शवते. मात्र, शेतकऱ्यांचे म्हणणे याच्या अगदी विरुद्ध आहे. ते म्हणतात की ही पद्धत सदोष असून त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे, कारण त्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही.
पाच वर्षांच्या नियमातील त्रुटी:
शेतकऱ्यांच्या मते, गेल्या पाच वर्षांतील व्यवहारांचा आढावा घेताना अनेक गंभीर त्रुटी समोर येतात:
1. आर्थिक अडचणीतील विक्री (Distress Sale): अनेकदा शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे आपली जमीन कमी भावात विकतात. अशा ‘डिस्ट्रेस सेल’ची नोंदणी शासकीय दप्तरी होते आणि त्याचा परिणाम परिसरातील इतर जमिनींच्या मूल्यांकनावर होतो, ज्यामुळे चांगल्या जमिनीलाही योग्य दर मिळत नाही.
2. बाजारभावाची गतीशीलता: जमिनीचे बाजारभाव सातत्याने बदलत असतात. शहरीकरण, औद्योगिक विकास, नवीन रस्ते किंवा इतर पायाभूत सुविधांमुळे जमिनीचे दर काही वर्षांत प्रचंड वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत पाच वर्षांपूर्वीच्या किमतीचा आधार घेणे म्हणजे आजच्या वास्तविक बाजारभावाकडे दुर्लक्ष करणे होय. आज विकास प्रकल्पामुळे दर वाढले असले तरी, पाच वर्षांपूर्वी ते खूप कमी असू शकतात.
3. जमिनीतील फरक: सर्व जमिनी सारख्या नसतात. जमिनीची सुपीकता, पाण्याचा स्रोत, रस्त्यापासूनचे अंतर, आसपासच्या सुविधा यांसारख्या अनेक घटकांवर जमिनीचे मूल्य अवलंबून असते. केवळ सरासरी व्यवहारांवर आधारित दर निश्चित करताना या महत्त्वपूर्ण फरकांकडे दुर्लक्ष होते.
4. पारदर्शकतेचा अभाव: या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा शेतकऱ्यांचा मोठा आक्षेप आहे. त्यांना कोणत्या आधारावर दर निश्चित केला, याची स्पष्ट माहिती मिळत नाही. अनेकदा अधिकारी आणि मध्यस्थ यांच्या संगनमताने दरांमध्ये हेराफेरी होण्याची भीतीही त्यांना वाटते.
परिणाम आणि शेतकऱ्यांची मागणी:
या पद्धतीमुळे जेव्हा सरकार किंवा विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केली जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या वास्तविक बाजारभावापेक्षा खूप कमी मोबदला मिळतो. यामुळे त्यांचे भविष्य धोक्यात येते. यावर उपाय म्हणून, शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, जमीन मूल्यांकन पद्धतीत व्यापक सुधारणा करावी. त्यांनी पुढील उपाययोजनेची मागणी केली आहे:
सध्याच्या बाजारभावाचा प्राधान्याने विचार करावा.
जमिनीची प्रतवारी, सिंचनाची उपलब्धता, वाहतुकीच्या सोयी आणि भविष्यातील विकासाची शक्यता यांसारख्या घटकांना महत्त्व द्यावे.
केवळ पाच वर्षांच्या सरासरी व्यवहारांवर अवलंबून न राहता, स्थानिक शेतकरी प्रतिनिधी आणि तज्ज्ञांचा समावेश असलेली एक त्रयस्थ समिती मूल्यांकनासाठी नेमावी.
मूल्यमापनाची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी.
निष्कर्ष:
शासनाने या गंभीर आक्षेपाची तातडीने दखल घेऊन शेतकऱ्यांशी खुलेपणाने संवाद साधणे अत्यंत आवश्यक आहे. जर जमिनीचे मूल्यांकन योग्य, न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने झाले नाही, तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढेल आणि विकास प्रकल्पांनाही खीळ बसू शकते. न्याय आणि योग्य मोबदला हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा हक्क आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा काढल्यास शेतकरी आणि सरकार दोघांसाठीही ही एक ‘विन-विन’ परिस्थिती ठरू शकेल, ज्यामुळे विकासाचा मार्ग सुकर होईल आणि शेतकऱ्यांचेही हित साधले जाईल।
By
By
