महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. राज्यातील 19 जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 50 टक्के आरक्षण मर्यादेवरील कायदेशीर पेचामुळे पुन्हा एकदा लांबणीवर पडल्या आहेत. यामुळे केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील सामान्य नागरिक आणि इच्छूक उमेदवारांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक लोकशाही व्यवस्थेसमोर उभे राहिलेले हे मोठे आव्हान आहे.
हा कायदेशीर पेच नेमका काय आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा स्पष्ट निर्देश दिला आहे. या मर्यादेमुळे महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्गीयांचे (OBC) राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. यापूर्वी, राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रिपल टेस्ट’ (तीन अटी) पूर्ण केल्याशिवाय ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सांगत हा अध्यादेश रद्दबातल ठरवला. ‘ट्रिपल टेस्ट’ म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील मागासलेपणाचे स्वरूप आणि त्याचे परिणाम तपासण्यासाठी एक समर्पित आयोग नेमणे, आयोगाच्या शिफारशीनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करणे आणि ते प्रमाण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही याची खात्री करणे.
महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेला ‘इम्पेरिकल डेटा’ (मागासलेपणाचा अनुभवजन्य डेटा) अद्याप पूर्णपणे तयार झालेला नाही. हा डेटा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी, त्यासाठी वेळ लागत आहे. या डेटाशिवाय ओबीसींना आरक्षण देऊन निवडणुका घेणे शक्य नाही, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. परिणामी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने 19 जिल्हा परिषदा आणि 138 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत स्थगित करण्याचा आदेश दिला आहे. यामध्ये अकोला, वाशीम, नागपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, बीड, जालना, परभणी या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
या अनिश्चिततेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कारभार प्रशासकांच्या हाती गेला आहे. यामुळे विकासाची कामे थांबली असून, नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यास अडथळे येत आहेत. लोकप्रतिनिधींअभावी स्थानिक पातळीवर निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई होत आहे. ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि लोकशाही प्रक्रिया जिवंत ठेवण्यासाठी निवडणुका वेळेवर होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांनाही या परिस्थितीमुळे आपली रणनीती ठरविण्यात अडचणी येत आहेत.
पुढील काळात राज्य सरकारला लवकरात लवकर ‘इम्पेरिकल डेटा’ संकलित करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. हा कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी सरकारला अधिक गांभीर्याने आणि तत्परतेने पाऊले उचलावी लागतील. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया आहेत आणि त्यांना मजबूत ठेवणे हे केवळ प्रशासकीयच नव्हे तर सामाजिक जबाबदारीही आहे. आशा आहे की, लवकरच यावर तोडगा निघेल आणि राज्यातील जनतेला त्यांचे स्थानिक प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल. तोपर्यंत, या अनिश्चिततेचा सामना करत राहणे भाग आहे.
By
By
