मुंबई शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुंबई महापालिकेत सध्या एका नव्या राजकीय वादाला तोंड फुटले आहे. विषय आहे, महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा! एरवी प्रशासकीय स्तरावर होणाऱ्या या बदल्यांनी आता इतकी गडद राजकीय किनार घेतली आहे की, याचा थेट परिणाम मुंबईच्या विकासावर आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. प्रशासकीय पेच ते राजकीय रणकंदन हा प्रवास नेमका कसा घडला, याचा वेध घेणे महत्त्वाचे आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई महापालिकेत मोठ्या प्रमाणावर अभियंत्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्यांची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनच आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. सत्ताधारी गट आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांची चिखलफेक सुरू असून, यामुळे महापालिकेचे कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की, या बदल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराचा वास आहे. ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार करून विशिष्ट अभियंत्यांना मलाईदार पोस्टिंग दिल्या जात आहेत, तर प्रामाणिक आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना साईडलाईन केले जात आहे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
या वादाला अधिक गडद राजकीय रंग यासाठी मिळाला आहे कारण, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाला आपली पकड मजबूत करायची आहे. बदल्यांच्या माध्यमातून प्रशासनावर नियंत्रण मिळवून आपले राजकीय हेतू साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विशेषतः कोणत्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांच्या शिफारशीने बदल्या झाल्या, यावरून आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत. सध्या महापालिकेत प्रशासक राजवट असल्याने, प्रशासकांनी घेतलेल्या निर्णयांवरही राजकीय पक्ष टीका करत आहेत.
प्रशासकीय दृष्ट्या पाहिल्यास, अशा प्रकारे बदल्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यास प्रशासनाची स्वायत्तता धोक्यात येते. अभियंते हे कोणत्याही विकासकामाचा कणा असतात. रस्त्यांची दुरुस्ती असो, पुलांची कामे असो, पाणीपुरवठ्याचे नियोजन असो किंवा गटार दुरुस्तीची कामे असोत, हे सर्व अभियंत्यांच्या खांद्यावर असते. जर त्यांना केवळ राजकीय दबावापोटी योग्य ठिकाणी पोस्टिंग मिळत नसेल किंवा त्यांची बदली सूडबुद्धीने केली जात असेल, तर त्याचा थेट परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर आणि वेळेवर होतो. अनेक प्रकल्प रखडण्याची किंवा निकृष्ट दर्जाची कामे होण्याची भीती यामुळे निर्माण होते.
मुंबईकरांना मात्र या सगळ्या राजकीय गोंधळातून दिलासा अपेक्षित आहे. पावसामुळे खड्डे पडलेले रस्ते, तुंबलेली गटारे, अपुरे पाणी यांसारख्या मूलभूत समस्यांनी ते आधीच त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत जर अधिकारी केवळ राजकीय भांडणांमध्ये अडकून पडले, तर सामान्य नागरिकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. महापालिका हे मुंबईकरांच्या सेवेसाठी आहे, राजकीय पक्षांच्या कुरघोडींसाठी नाही, हे आता जनतेलाही वाटू लागले आहे.
एकंदरीत, मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा हा वाद केवळ एका प्रशासकीय निर्णयापुरता मर्यादित न राहता, त्याला एक गंभीर राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले आहे. हा पेच लवकर न सुटल्यास त्याचा फटका मुंबईच्या विकासाला आणि मुंबईकरांना बसू शकतो. प्रशासकीय पारदर्शकता आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या समन्वयातूनच यावर तोडगा काढणे शक्य आहे. अन्यथा, निवडणुकीच्या तोंडावर हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.






