नुकत्याच आलेल्या बातम्यांनुसार, विमान कंपन्यांनी एक महत्त्वाचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे हवाई प्रवास करणाऱ्यांसाठी चिंता वाढली आहे. जर प्रवाशांना सीट निवडण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क बंद करण्यात आले, तर त्यांना नाईलाजाने एकूण विमान भाड्यात (Base Fare) वाढ करावी लागेल, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयाचा थेट फटका सामान्य प्रवाशांना बसेल आणि विमान प्रवास सर्वांसाठीच अधिक महाग होईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आजकाल अनेक बजेट एअरलाईन्स आणि काही फुल-सर्व्हिस कॅरियर्समध्येही सीट निवडण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. खिडकीजवळची जागा, कॉरिडॉरची जागा किंवा अधिक लेगरूम असलेली जागा निवडण्यासाठी प्रवाशांना पैसे मोजावे लागतात. विमान कंपन्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे महसुलाचे साधन बनले आहे. यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या ऑपरेशनल खर्चाची पूर्तता करण्यास मदत होते आणि त्यांना तिकीटांचे मूळ दर तुलनेने कमी ठेवणे शक्य होते. प्रवाशांना त्यांच्या गरजेनुसार आणि बजेटनुसार जागा निवडण्याची लवचिकता मिळते, असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
परंतु, काही नियामक संस्था किंवा ग्राहक संघटनांकडून असे शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, प्रवाशांना त्यांच्या तिकिटाचा भाग म्हणून कोणतीही जागा निवडण्याचा हक्क असावा. या मागणीला प्रतिसाद म्हणून, विमान कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सीट निवडीचे शुल्क रद्द झाले, तर त्यांना झालेला महसुलाचा तोटा भरून काढण्यासाठी एकच पर्याय उरेल – तो म्हणजे एकूण विमान भाड्यात वाढ करणे. ही वाढ केवळ विशिष्ट सीटसाठी नसून, प्रत्येक तिकिटाच्या मूळ दरात समाविष्ट केली जाईल.
याचा अर्थ असा की, सध्या जे प्रवासी सीट निवड शुल्क देऊन चांगली जागा मिळवतात, त्यांना तर फटका बसेलच; पण जे प्रवासी कधीही सीट निवड शुल्क देत नाहीत आणि कोणतीही उपलब्ध जागा स्वीकारतात, त्यांनाही वाढीव भाडे द्यावे लागेल. बजेटमध्ये प्रवास करणाऱ्या कुटुंबांसाठी, वारंवार प्रवास करणाऱ्या व्यावसायिक लोकांसाठी आणि सुट्टीसाठी जाणाऱ्या सामान्य प्रवाशांसाठीही यामुळे खर्च वाढणार आहे. विमान कंपन्यांचा हा निर्णय अंमलात आल्यास, “स्वस्त विमान प्रवास” ही संकल्पना इतिहासजमा होण्याची शक्यता आहे.
विमान कंपन्यांसाठी, ऑपरेटिंग खर्च (इंधन, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, मेंटेनन्स) सातत्याने वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत, अतिरिक्त सेवांमधून मिळणारा महसूल त्यांना टिकून राहण्यास मदत करतो. जर हा महसूल मार्ग बंद झाला, तर त्याचे गंभीर आर्थिक परिणाम कंपन्यांवर होतील, जे शेवटी प्रवाशांवरच लादले जातील. हवाई वाहतूक उद्योग हा अत्यंत स्पर्धात्मक असल्याने, खर्च वाढल्यास लहान कंपन्यांना तग धरून राहणे अधिक कठीण होऊ शकते. यामुळे एकंदरच हवाई वाहतुकीचे भवितव्य अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडेल.
थोडक्यात, विमान कंपन्यांनी दिलेला हा इशारा केवळ एक धमकी नसून, हवाई वाहतूक उद्योगाच्या सद्यस्थितीचे वास्तव आहे. सीट निवड शुल्क रद्द करण्याच्या मागणीमुळे जर विमान कंपन्यांनी भाडे वाढवले, तर त्याचा थेट परिणाम लाखो प्रवाशांच्या खिशावर होईल. सरकार आणि नियामक संस्थांना यावर समतोल साधणारा तोडगा काढावा लागेल, जेणेकरून प्रवाशांना परवडणारा आणि सुविधापूर्ण विमान प्रवास मिळत राहील, तसेच विमान कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्यही उत्तम राहील. येत्या काळात यावर काय निर्णय होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
By
By
