परदेशातील सोन्याचा साठा: केंद्रीय बँकांची वाढती चिंता आणि भारताची दूरदृष्टीची रणनीती! #सोने #केंद्रीयबँक #भारत

गेल्या काही वर्षांपासून जागतिक राजकारण आणि भू-राजकीय परिस्थितीत मोठे आणि वेगाने बदल होत आहेत. या बदलत्या परिस्थितीत अनेक देशांच्या केंद्रीय बँकांना एक नवी आणि गंभीर भीती सतावू लागली आहे – ती म्हणजे परदेशात, विशेषतः मोठ्या आर्थिक केंद्रांमध्ये ठेवलेला आपला मौल्यवान सोन्याचा साठा (Gold Reserves) कधीही राजकीय कारणांमुळे किंवा इतर अस्थिरतेमुळे गोठवला जाऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर, भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जागतिक स्तरावर ‘आर्थिक सुरक्षा’ (Economic Security) आणि ‘सार्वभौमत्व’ (Sovereignty) या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.

जगभरातील अनेक देशांनी आपला बहुतांश सोन्याचा साठा ऐतिहासिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने इंग्लंडमधील बँक ऑफ इंग्लंड (Bank of England), अमेरिकेतील फेडरल रिझर्व्ह (Federal Reserve) किंवा स्वित्झर्लंडसारख्या विकसित देशांमध्ये ठेवला आहे. ही अनेक दशकांपासूनची एक सामान्य प्रथा होती. मात्र, अलिकडच्या काही घटनांनी या प्रथेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाच्या परदेशी मालमत्तांवर (Foreign Assets) टाकण्यात आलेले कठोर निर्बंध, इराणसारख्या देशांवरील दीर्घकाळ चाललेले आर्थिक निर्बंध आणि चीन-अमेरिकेतील वाढता तणाव पाहता, कोणत्याही देशाची सोन्याची मालमत्ता किती सुरक्षित आहे, हा प्रश्न आता केंद्रीय बँकांना (Central Banks) भेडसावत आहे. राजकीय मतभेद वाढल्यास किंवा भू-राजकीय परिस्थिती (Geopolitical Situation) अचानक बदलल्यास, हे सोने अडकवले जाऊ शकते किंवा ते वापरण्यावर निर्बंध येऊ शकतात, अशी भीती त्यांना वाटत आहे.

सोने हे केवळ एक मौल्यवान धातू नाही, तर ते कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा आधारस्तंभ आणि ‘सुरक्षित आश्रयस्थान’ (Safe Haven) आहे. जागतिक आर्थिक संकटकाळात (Economic Crisis), चलनवाढीच्या (Inflation) काळात किंवा आर्थिक अस्थिरतेत (Financial Instability) सोने हे नेहमीच सर्वात विश्वासार्ह गुंतवणूक मानले जाते. त्यामुळे देशाच्या सोन्याच्या साठ्यावर पूर्ण नियंत्रण असणे आणि ते देशांतर्गत उपलब्ध असणे, हे कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते. परदेशात ठेवलेले सोने अशा निर्णायक क्षणी वापरणे किंवा विकणे कठीण होऊ शकते.

या धोक्याची दखल घेत भारताच्या रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने आपला सुमारे 100 टन सोन्याचा साठा (Gold Stock) परदेशातून भारतात परत आणला आहे आणि तो आता देशांतर्गत तिजोरीमध्ये सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे. 1991 नंतर पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात सोने मायदेशी परत आणले गेले आहे. यामागे स्पष्ट विचार आहे – भारताच्या ‘आर्थिक सार्वभौमत्वाचे’ रक्षण करणे आणि भविष्यातील कोणत्याही अनपेक्षित संकटासाठी (Future Crisis) सज्ज राहणे. यामुळे देशाच्या सोन्याच्या साठ्यावर आरबीआयचे पूर्ण नियंत्रण राहील आणि गरजेनुसार ते त्वरित उपलब्ध होऊ शकेल, ज्यामुळे भारताची ‘आर्थिक स्थिरता’ (Economic Stability) आणखी मजबूत होईल.

भारताचा हा दूरदृष्टीचा निर्णय इतर केंद्रीय बँकांनाही आपल्या सोन्याच्या साठ्याच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि त्यांच्या स्थानाबद्दल गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडू शकतो. अनेक देशांना त्यांची सोन्याची मालमत्ता परदेशात ठेवण्याच्या धोरणावर पुन्हा विचार करण्याची गरज वाटू लागेल. यामुळे जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील विश्वासार्हतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि विविध देशांमध्ये सोन्याचा साठा आपल्या देशातच ठेवण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते. ‘आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी’ (Economically Self-Reliant) होण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

एकूणच, परदेशातील सोन्याच्या साठ्याबाबतची केंद्रीय बँकांची वाढती चिंता आणि भारताने घेतलेला हा धाडसी व दूरदृष्टीचा निर्णय हे बदलत्या जागतिक परिस्थितीचे (Changing Global Scenario) प्रतीक आहे. भारताने आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, भविष्यातील संभाव्य धोक्यांपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत ‘रणनीती’ (Strategy) अवलंबली आहे. हा केवळ सोन्याचा प्रश्न नाही, तर देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा प्रश्न आहे. या निर्णयामुळे भारताची ‘आर्थिक स्थिती’ (Economic Status) अधिक सुरक्षित आणि मजबूत होईल, यात शंका नाही।