महाराष्ट्र विधानसभेत महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 मंजूर करण्यात आले असून, राज्यातील जमीन प्रशासन, महसूल कारभार आणि प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद करण्यासाठी ही सुधारणा महत्त्वाची ठरत आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांना जमिनीशी संबंधित कामे अधिक वेगाने आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करता येणार आहेत.
🔍 काय आहे हे विधेयक?
राज्यात जमीन महसूल विभागाकडे वारसा, फेरफार (Mutation), 7/12 दुरुस्ती, सीमांकन, जमीन ताबा, विवाद निपटारा इत्यादी हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असतात. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कायदा सुधारून
➡️ सर्व प्रकरणे 90 दिवसांत सोडवण्याची अनिवार्य तरतूद केली आहे.
यामुळे शेतकरी, नागरिक, गुंतवणूकदार तसेच बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🟢 विधेयकातील प्रमुख सुधारणा
1️⃣ जमीन प्रकरणे 90 दिवसांत निकाली काढणे अनिवार्य
– वारसा नोंदणी, फेरफार, जमीन वाद, दुरुस्त्या आणि राजस्व प्रकरणे
➡️ कमाल 90 दिवसांत निर्णय
पेशी लांबवणे किंवा प्रक्रिया विलंबित करणे थांबणार.
2️⃣ महसूल विभागातील अधिकारांची स्पष्टता
– तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी (SDO), जिल्हाधिकारी
➡️ कोणत्या प्रकरणावर कोण निर्णय देणार याबाबत अधिक स्पष्ट नियम
यामुळे प्रकरणे फिरवली जाण्याचा त्रास कमी होणार.
3️⃣ प्रलंबित प्रकरणांचे निवारण वेगाने
सध्या राज्यात हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षे रखडली आहेत.
हे विधेयक लागू झाल्यानंतर
➡️ 13,000 हून अधिक प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलद होण्याची अपेक्षा.
4️⃣ जमीन व्यवहार पारदर्शक करण्याचे उद्दिष्ट
– जमीन खरेदी-विक्री, 7/12 नोंद, फेरफार
➡️ प्रक्रिया डिजिटल करण्यावर भर
➡️ कागदपत्रे मंजूर/नाकारण्याची कारणमीमांसा स्पष्टपणे नोंदवणे बंधनकारक.
5️⃣ भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
महसूल कार्यालयात विलंब करून नागरिकांकडून पैसे उकळण्याच्या तक्रारी सामान्य आहेत.
90 दिवसांची मर्यादा आणि स्पष्ट अधिकार यामुळे
➡️ भ्रष्टाचाराला आळा बसेल
➡️ जवाबदारी निश्चित होईल.
🟡 सरकारचे म्हणणे
सरकारचा दावा—
“जमीन प्रशासनात प्रचंड सुधारणा होण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा. नागरिकांना वेळेत न्याय मिळावा आणि जमीन व्यवहारातील गोंधळ दूर व्हावा, हा प्रमुख उद्देश आहे.”
🔴 विरोधकांचे मत
काही विरोधकांचे म्हणणे:
- डिजिटल प्रणाली मजबूत नसल्यास 90 दिवसांची मर्यादा पाळणे कठीण
- अधिकारी वर्गावर अनावश्यक ताण येऊ शकतो
- जमीन वादात निरीक्षकांची निष्पक्षता महत्त्वाची
🟣 कोणाला होणार फायदा?
✔️ शेतकरी
– 7/12 दुरुस्ती, मालकी नोंदी, वारसा प्रक्रियेतील त्रास कमी
✔️ सामान्य नागरिक
– घरजमीन व्यवहार आणि मालकी हक्क प्रक्रिया वेगवान
✔️ बांधकाम आणि गुंतवणूक क्षेत्र
– प्रलंबित जमीन प्रकरणांमुळे प्रकल्प थांबणे कमी होणार
🌟 निष्कर्ष
महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 हे राज्यातील जमीन प्रशासन सुलभ, पारदर्शक आणि वेगवान करण्यासाठी केलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे.
जमीन प्रकरणे 90 दिवसांत सोडवणे ही तरतूद शेतकरी, नागरिक आणि गुंतवणूकदारांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
By
By
