आजकाल आपल्या शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव ही एक मोठी समस्या बनली आहे. अनेकदा सकाळी किंवा संध्याकाळी फिरायला जाणे, मुलांना मैदानात खेळायला पाठवणे किंवा अगदी साध्या कामासाठी बाहेर पडणेही नागरिकांसाठी भीतीचे कारण बनले आहे. या वाढत्या धोक्यामुळे नागरिकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, “आम्हाला कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकार कधी मिळणार?” या गंभीर विषयावर नुकतीच पर्यावरणप्रेमी आणि खासदार मनेका गांधी यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, न्यायालयाने थेट निर्णय न देता केवळ जुन्याच आदेशांची री ओढली आहे, ज्यामुळे परिस्थिती ‘जैसे थे’ राहिली आहे.
मनेका गांधी, ज्या प्राणी कल्याणासाठी नेहमीच सक्रिय असतात, त्यांनी यावर स्पष्ट मत मांडले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपैकी एक असलेल्या, भीतीमुक्त वातावरणात फिरण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायालय, जे जनतेच्या हिताचे रक्षण करते, त्यांनी या गंभीर विषयावर अधिक कठोर आणि प्रत्यक्ष उपाययोजना सुचवण्याची गरज आहे. केवळ जुने आदेश पुन्हा जारी करणे हे समस्येचे निराकरण नाही, तर ते केवळ वेळ मारून नेण्यासारखे आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे होणारे हल्ले आणि त्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या शारीरिक तसेच मानसिक त्रासाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. विशेषतः लहान मुले, वृद्ध व्यक्ती आणि महिलांसाठी तर हा धोका अधिकच गंभीर असतो.
आपण अनेकदा वृत्तपत्रांमध्ये किंवा बातम्यांमध्ये कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या हृदयद्रावक घटना वाचतो. अनेकदा यात गंभीर दुखापती होतात, काही वेळा जीवही जातो. अशा घटनांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण होते आणि नागरिक घराबाहेर पडण्यास कचरतात. सार्वजनिक सुरक्षा हा कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाचा आधारस्तंभ असतो. जर नागरिक आपल्याच परिसरामध्ये सुरक्षित नसतील, तर विकासाचे आणि प्रगतीचे बोलणे व्यर्थ आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी या समस्येवर प्रभावी तोडगा काढावा. यामध्ये केवळ कुत्र्यांची नसबंदी मोहीम राबवणे पुरेसे नाही, तर ती मोहीम सातत्याने आणि योग्य पद्धतीने राबवली जाते की नाही, यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
आज गरज आहे ती एका दूरगामी आणि व्यावहारिक धोरणाची. यामध्ये भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणात आणणे, त्यांना लसीकरण करणे आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देणे यासारख्या उपायांचा समावेश असावा. त्याचबरोबर पाळीव कुत्रे असलेल्या मालकांनीही आपल्या पाळीव प्राण्यांची योग्य काळजी घेणे, त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी नियंत्रणात ठेवणे आणि त्यांची नोंदणी करणे ही त्यांची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. प्राणी कल्याण महत्त्वाचे आहे, पण त्याहीपेक्षा नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यांचा जगण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च आहे.
मनेका गांधी यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. न्यायालयांनी आणि प्रशासनाने केवळ जुन्याच आदेशांची पुनरावृत्ती न करता, या समस्येवर ठोस आणि तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. नागरिकांना त्यांच्या हक्कासाठी वारंवार रस्त्यावर यावे लागू नये. प्रत्येक नागरिकाला कोणत्याही भीतीशिवाय आपल्या परिसरात मुक्तपणे फिरता यावे, हे सुनिश्चित करणे हे सरकार आणि न्यायव्यवस्थेचे कर्तव्य आहे. सुरक्षित परिसर आणि भयमुक्त जीवन हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा अधिकार आहे आणि तो त्यांना मिळालाच पाहिजे. ही वेळ आहे कृती करण्याची, केवळ चर्चा करण्याची नाही. सरकारचे लक्ष आणि कठोर कायदेशीर उपाय यावरच नागरिक सुरक्षा अवलंबून आहे.
By
By
