राज्यात गेल्या दीड वर्षांपासून रखडलेल्या १३८ महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा फॉर्म्युला निश्चित झाला आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला किती जागा मिळणार? वाचा सविस्तर विश्लेषण.
गेल्या दीड वर्षांपासून राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील १३८ शासकीय महामंडळांच्या नियुक्त्यांचा तिढा अखेर सुटण्याच्या मार्गावर आहे. महायुती सरकारमधील तिन्ही घटक पक्षांमध्ये आमदारांच्या संख्याबळानुसार महामंडळांचे वाटप करण्याचा नवा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, म्हाडा आणि सिडकोसारख्या ‘ए’ ग्रेडच्या महत्त्वाच्या महामंडळांच्या अध्यक्षपदावरून अद्यापही मित्रपक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे समोर येत आहे.
काय आहे महायुतीचा वाटप फॉर्म्युला?
विधानसभेतील आमदारांच्या संख्याबळानुसार महामंडळांची विभागणी ठरवण्यात आली आहे. या सूत्रानुसार:
- भाजप (BJP): सर्वाधिक आमदारांचे पाठबळ असल्यामुळे भाजपच्या वाट्याला सुमारे ४८% महामंडळे येणार आहेत.
- शिवसेना (शिंदे गट): शिवसेनेला सुमारे २९% जागा मिळतील.
- राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): राष्ट्रवादीच्या वाट्याला सुमारे २३% महामंडळांचा वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
‘म्हाडा’ आणि ‘सिडको’वरून अद्याप पेच कायम
फॉर्म्युला निश्चित झाला असला तरी आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक वजन असलेल्या ४ महत्त्वाच्या महामंडळांच्या अध्यक्षपदावरून तिन्ही पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू आहे:
- म्हाडा (MHADA)
- सिडको (CIDCO)
- एमआयडीसी (MIDC)
- एमएसआरडीसी (MSRDC)
या महत्त्वाच्या महामंडळांवर आपल्याच पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याची अथवा आमदाराची वर्णी लागावी, यासाठी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू आहे.
कार्यकर्ते आणि नाराज नेत्यांचे पुनर्वसन
मंत्रिमंडळ विस्तारात ज्या आमदारांना स्थान मिळू शकले नाही किंवा आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील ज्या निष्ठावंत पदाधिकाऱ्यांना ताकद देणे आवश्यक आहे, अशा नेत्यांचे या महामंडळांच्या माध्यमातून राजकीय पुनर्वसन केले जाणार आहे. महामंडळ वाटपाचा हा तिढा लवकरच पूर्णपणे सुटून अधिकृत यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
By
By
