साखरेच्या दरावरून शेतकरी संघटना आक्रमक; साखर कारखान्यांच्या गोडाऊनवर छापे टाकून साठ्याची तपासणी करण्याची मागणी. ऊस दरावरही सवाल.
तुकाराम मुंढेंसारखे साखर कारखान्यांच्या गोडाऊनवर छापे टाका; शेतकरी संघटना आक्रमक, साखर 75 रुपये अन् ऊस 3 रुपये किलो
साखरेच्या दरवाढीचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा आरोप करत शेतकरी संघटनांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. साखरेच्या बाजारभावात वाढ होत असताना उसाला मिळणाऱ्या दराबाबत मात्र शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या साठवणूक गोदामांची तपासणी करून साठेबाजी आणि गैरप्रकारांवर कारवाई करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाला तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवाईची आठवण करून देत साखर कारखान्यांच्या गोडाऊनवर छापे टाकण्याची मागणी केली आहे. कारखान्यांमध्ये किती साखरेचा साठा आहे, तो कोणत्या दराने विकला जात आहे आणि बाजारातील साखरेच्या दराचा फायदा शेतकऱ्यांना का मिळत नाही, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली आहे.
साखर 75 रुपये, मग ऊसाला योग्य दर का नाही?
शेतकरी संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, साखरेच्या किरकोळ बाजारातील दर आणि उसाच्या दरामध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. “साखर 75 रुपये किलोपर्यंत विकली जात असेल, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला का मिळत नाही?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
उसाचे उत्पादन घेताना शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, पाणी, वीज आणि वाहतूक यासाठी मोठा खर्च करावा लागतो. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उसाला मिळणारा दर समाधानकारक नसल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढतात.
साखर कारखान्यांच्या साठ्याची तपासणी करण्याची मागणी
साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये साठवलेल्या साखरेची प्रत्यक्ष तपासणी करावी, साठ्याची नोंद आणि विक्रीचे व्यवहार तपासावेत, अशी मागणी करण्यात येत आहे. बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात आहेत का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
प्रशासनाने कारखान्यांच्या साखर साठ्याची माहिती सार्वजनिक करावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा योग्य वाटा मिळतोय का, याची पारदर्शकपणे तपासणी करावी, अशी मागणीही पुढे आली आहे.
शेतकरी संघटना आंदोलनाच्या तयारीत
साखरेचे दर, ऊस दर आणि कारखान्यांच्या साठ्याचा मुद्दा घेऊन शेतकरी संघटना आगामी काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या तयारीत असल्याचे चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांकडून दिला जाऊ शकतो.
दरम्यान, साखरेचा बाजारभाव, कारखान्यांकडील साठा आणि ऊस उत्पादकांना मिळणारा प्रत्यक्ष दर याबाबत संबंधित प्रशासन व साखर कारखान्यांची अधिकृत भूमिका काय आहे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

















