मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापले असताना, राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनादरम्यान ज्यांनी आपले प्राण गमावले, त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला असून, ही प्रक्रिया तातडीने राबवली जात आहे.
बीडमधील 8 मृत व्यक्तींच्या वारसांना मिळणार नोकरी
या निर्णयानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राथमिक पडताळणी पूर्ण करून पात्र ठरलेल्या मृत व्यक्तींच्या वारसांची यादी जारी करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्यातून अशा 8 मृत व्यक्तींच्या वारसांची यादी समोर आली आहे, ज्यांना लवकरच MIDC मध्ये नोकरी मिळणार आहे. बीड जिल्हा प्रशासनाने या वारसांच्या कागदपत्रांची छाननी केली असून, नियुक्तीसाठी आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे. हा निर्णय मराठा आंदोलनातील बळीदान देणाऱ्या कुटुंबांना एक मोठा आधार देणारा ठरणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे पाऊले उचलली आहेत. शासनाने ४ विविध शासकीय आदेश (जीआर/पत्रे) जारी केले आहेत, ज्यामुळे मराठा, कुणबी आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठा फायदा होणार आहे.
शासनाचे ४ महत्त्वाचे निर्णय सविस्तर:
1. मराठा समाजाला OBC प्रमाणे शैक्षणिक सवलती: तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (DTE) सर्व विभागीय कार्यालये आणि विद्यापीठांना निर्देश दिले आहेत की, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा लाभ तातडीने लागू करण्यात यावा. हा निर्णय मराठा विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात मोठा दिलासा देईल.
2. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटींचा निधी: EBC, EWS आणि SEBC प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत मिळेल.
3. सारथी ‘परदेश शिक्षण शिष्यवृत्ती’ धोरणात सुधारणा: सारथी संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता परदेशी विद्यापीठांची शिक्षण फी थेट संस्थेस अदा केली जाईल, ज्यामुळे लाभाच्या रकमेवरील कमाल मर्यादा काढली गेली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना दरवर्षी १५०० यूएस डॉलर (यूकेसाठी ११०० जीबीपी) अतिरिक्त निर्वाह/आकस्मिक भत्ता मंजूर करण्यात आला आहे. QS Ranking वर आधारित नवीन गुणवत्ता यादी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिक गुणवंत विद्यार्थ्यांना संधी मिळेल.
4. सारथीमार्फत १,४४० तरुणांना मोफत ड्रायव्हिंग व कंडक्टर प्रशिक्षण: सारथी संस्थेने IDTRS पिंपरी-चिंचवड यांच्याशी सामंजस्य करार करून १,४४० मराठा व कुणबी तरुणांसाठी LMV, HMV ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाचा कार्यारंभ आदेश जारी केला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे प्रशिक्षण सुरू होणार असून, किमान १,००० लाभार्थ्यांना रोजगार किंवा स्वयंरोजगार मिळवून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.
राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहेत. विशेषतः आंदोलनात ज्यांनी जीव गमावला, त्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी देऊन सरकारने संवेदनशीलतेचा परिचय दिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे शासनावर दबाव वाढला असला तरी, सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत अनेक धोरणात्मक बदल केले आहेत. या निर्णयांचा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना मोठा फायदा होणार असून, आरक्षणाच्या अंतिम निराकरणापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील.
By
By
