मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का: मराठा आंदोलनाशी संबंधित सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर चौकशी सुरू!

मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा धक्का: मराठा आंदोलनाशी संबंधित सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर चौकशी सुरू!

मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभाग कसून चौकशी करत आहे, ज्यामुळे आंदोलनाचे पैलू नव्याने समोर येत आहेत.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन करणारे आणि तब्बल २० दिवस उपोषण करून सरकारला धारेवर धरणारे मनोज जरांगे पाटील यांना आता मोठा धक्का बसला आहे. आयकर विभागाने (Income Tax Department) जरांगे-पाटील यांच्या काही निकटवर्तीयांच्या आणि व्यावसायिक सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू केली आहे. यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक बाबी आणि व्यवहारांबद्दल अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत.

**आयकर विभागाच्या चौकशीचे स्वरूप काय?**

प्राथमिक माहितीनुसार, आयकर विभाग जरांगे पाटील यांच्याशी संबंधित काही प्रमुख व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची कसून तपासणी करत आहे. यात खालील प्रमुख बाबींचा समावेश आहे:

* **आयकर रिटर्न (Income Tax Returns):** संबंधित व्यक्तींच्या मागील काही वर्षांच्या आयकर रिटर्नची छाननी.
* **मालमत्ता आणि मोठे आर्थिक व्यवहार:** स्थावर मालमत्ता, बँक व्यवहार आणि इतर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी.
* **व्यावसायिक संबंध:** आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींचे व्यावसायिक भागीदार आणि त्यांच्या कंपन्यांची माहिती.

विशेषतः, आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांशी जोडलेल्या कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांवर आयकर विभागाचे विशेष लक्ष आहे. या कंत्राटांच्या बोली प्रक्रिया, व्यवहारांमधील वाढ आणि त्यामागचे व्यवहार यांची कसून छाननी केली जात आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला सुमारे ७६४.७ कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याच्या आरोपांचीही सखोल तपासणी सुरू आहे.

**अजय बारसकर यांचे गंभीर आरोप**

या प्रकरणाला वाचा फोडण्याचे काम मनोज जरांगे पाटील यांचे माजी सहकारी अजय बारसकर यांनी केले. बारसकर यांनी जरांगे पाटील यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप केले होते. त्यांच्या मते:

* **बंद दाराआडच्या भेटी:** राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील मनोज जरांगे यांना भेटायला गेले असताना माध्यमांना बाहेर काढून बंद दाराआड चर्चा झाली, हे संशयास्पद आहे.
* **कंत्राटांचे आरोप:** मनोज जरांगे यांनी आंदोलनाच्या मागे राहून सरकारी टेंडर मिळवले आहेत. ‘गरीबाच्या ताटातील भाकरी ओढून घेण्याचं काम जरांगे करत आहेत,’ असा आरोप बारसकरांनी केला होता.
* **भूमिकेतील बदल:** पूर्वी जरांगे पाटील कोणत्याही चर्चेसाठी माध्यमांसमोर येण्याचा आग्रह धरत होते, पण आता ते बंद दाराआड चर्चा करत असल्याकडे बारसकरांनी लक्ष वेधले.
* **मोठ्या कमाईचा दावा:** आरक्षणाच्या नावाखाली जरांगे आणि त्यांच्या टोळीने मोठा पैसा कमावल्याचा दावाही बारसकरांनी केला होता.

या आरोपांनंतरच आयकर विभागाने या व्यवहारांकडे लक्ष दिले. सध्या, सरकारी कंत्राटांमध्ये कोणताही राजकीय फायदा किंवा ‘क्विड प्रो क्वो’ (एका बदल्यात दुसरे) याचा थेट पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, काही व्यक्तींच्या जमीन, मालमत्ता आणि निधीच्या स्रोताची चौकशी अजूनही सुरू आहे.

**पुढील वाटचाल**

मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी ही एक मोठी कायदेशीर आणि नैतिक परीक्षा मानली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे स्वरूप आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहार आता चव्हाट्यावर येत असल्याने या प्रकरणाचे अनेक दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आयकर विभागाच्या या चौकशीतून काय निष्पन्न होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत.