दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती गठीत, सर्व मंत्री-आमदार बांधावर दिसतील; मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी दिली माहिती

महाराष्ट्रात गेल्या दीड महिन्यांपासून पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीवर राज्य सरकारने तातडीने लक्ष केंद्रित केले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या असून, पंचनाम्याचे आदेश दिले आहेत आणि एक उपसमिती देखील गठीत केली आहे.

**दुष्काळ निवारणासाठी सरकारचे तातडीचे पाऊल**
राज्यात पावसाने दडी मारल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. खरीप पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान आणि मराठवाड्यासह अनेक भागांत दुष्काळाची भीषणता लक्षात घेता, राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी कंबर कसली आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर गंभीर चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.

**पंचनाम्याचे आदेश आणि पिकांच्या नुकसानीचा आढावा**
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश उद्यापासून देण्यात आले आहेत. शेतातून प्रत्यक्ष माहिती गोळा केली जाईल. अनेक भागांत पिके अक्षरशः करपली आहेत. विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस या पिकांवर सर्वाधिक परिणाम झाला असून, कोकणात भात पिकाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पिकांच्या नुकसानीचा सखोल अभ्यास करूनच पुढील उपाययोजना केल्या जातील.

**पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याला प्राधान्य**
या बैठकीत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पिण्याच्या पाणीसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत राज संस्थांना देण्यात आले आहेत, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर त्वरित कार्यवाही करता येईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल.

**दुष्काळ निवारण उपसमिती गठीत**
राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी एक मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल. मंत्री गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, संजय राठोड, प्रताप सरनाईक, बाबासाहेब पाटील, मकरंद पाटील हे या उपसमितीचे सदस्य असतील. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे या उपसमितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या उपसमितीला दुष्काळासंदर्भात अद्ययावत माहिती दिली जाईल आणि त्यांना आवश्यक ते अधिकारही देण्यात आले आहेत.

**मंत्री-आमदार बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी साधणार संवाद**
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः उद्यापासून दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर, राज्यातील सर्व मंत्री आणि आमदार देखील आपापल्या मतदारसंघातील बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधतील आणि परिस्थितीचा आढावा घेतील. एनडीआरएफच्या (NDRF) नियमानुसार प्रक्रिया सुरू राहील, मात्र आम्ही त्याची वाट पाहणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ सरकार तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

**विरोधकांची टीका**
या सरकारच्या उपाययोजनांवर विरोधकांनी टीका केली आहे. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, गणपती उत्सव सुरू असताना आणि राज्यात दुष्काळाचे संकट असतानाही SIR (State Infrastructure and Development Fund) साठी मुदतवाढ देण्यात आली नाही. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकीकडे शेतकरी संकटात असताना त्यांना मदत करत नाहीत आणि दुसरीकडे मतदार देखील कमी केले जात आहेत.

**निष्कर्ष**
राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती पाहता, राज्य सरकारने तातडीच्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. पंचनामे, दुष्काळ निवारण उपसमितीची स्थापना, आणि मंत्री-आमदारांना बांधावर जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याचे निर्देश यातून सरकारची तत्परता दिसून येते. मात्र, या उपाययोजना शेतकऱ्यांपर्यंत किती प्रभावीपणे पोहोचतात आणि विरोधकांची टीका किती तथ्यपूर्ण आहे, हे येणारा काळच ठरवेल. शेतकऱ्यांसाठी तात्काळ आणि ठोस मदतीची सध्या नितांत गरज आहे.