मंत्रिमंडळ बैठकीत ५ महत्त्वाचे निर्णय: दुष्काळाने त्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा, मुंबई मेट्रोलाही ग्रीन सिग्नल!

राज्यात पावसाने मारलेल्या दडीमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश्य परिस्थितीने शेतकरी वर्ग पूर्णपणे हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मदतीची अपेक्षा लावून बसलेल्या लाखो शेतकऱ्यांचे डोळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे लागले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत केवळ दुष्काळ निवारणावरच नव्हे, तर राज्याच्या विकासाला गती देणारे असे एकूण ५ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, मुंबईतील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही गती मिळणार आहे.

**दुष्काळ निवारणासाठी सरकारचे ठोस पाऊल: उपसमिती गठीत**
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, सरकारने तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसाठी एक विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या उपसमितीचे अध्यक्षपद महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. वेळेवर आणि प्रभावी निर्णय घेण्यासाठी या उपसमितीला सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या कामात गती येईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असून, मंत्रिमंडळातील मंत्री आता बांधावर जाऊन पाहणी करणार आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे शक्य होईल.

**मुंबई मेट्रो प्रकल्पांना गती: प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा**
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी जीवनवाहिनी ठरणाऱ्या मेट्रो प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा गती दिली आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० प्रकल्पाच्या एकात्मिक कार शेड डेपोसाठी मौजे मोघरपाडा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांसाठी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मोघरपाडा सर्व्हे क्र. ३० मधील शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, मेट्रो प्रकल्पाचे कामही वेगाने पुढे सरकेल.

**मुंबईतील म्हाडा इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास**
मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास हा नेहमीच एक महत्त्वाचा प्रश्न राहिला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत मुंबईतील खार (प) येथील रामकृष्णनगर मधील म्हाडाच्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या परिसरातील रहिवाशांना पायाभूत सुविधांसह दर्जेदार आणि सुरक्षित घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. हा निर्णय मुंबईच्या शहरी विकासासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

**धुळे विकास आराखड्यात महत्त्वाचा बदल**
राज्य मंत्रिमंडळाने धुळे शहराच्या मंजूर विकास योजनेतही एक महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. धुळे महानगरपालिका हद्दीतील मौजे देवपूर (ता. धुळे) येथील सर्व्हे क्र. १०३ वरील क्रीडांगण व बगीचा यांचे आरक्षण रद्द करून, ते सार्वजनिक – निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे धुळे शहरातील नगर नियोजनात काही बदल होतील आणि स्थानिक विकासासाठी नवीन मार्ग खुले होतील.

**कृषी विभागाच्या आकृतीबंधात सुधारणा**
कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा आणि सन २००९ चा मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम ठेवण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. नवीन आकृतीबंधाचा फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी कृषी विभागाच्या कार्यभाराचा, उपलब्ध मनुष्यबळाचा, रिक्त पदांचा, विविध संवर्गाच्या आवश्यकता, क्षेत्रीय यंत्रणेची गरज, शेतकरी केंद्रीत योजनांचा कार्यभार तसेच भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी विभागाची कार्यक्षमता वाढवून शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी सेवा देण्यासाठी योग्य नियोजन करणे शक्य होईल.

**निष्कर्ष:**
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील हे पाचही निर्णय महाराष्ट्राच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन घेण्यात आले आहेत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्यासाठी उचललेले पाऊल असो, किंवा मुंबईसारख्या महानगराच्या पायाभूत सुविधांना गती देणारे निर्णय असोत, सरकारने लोककल्याणाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. यामुळे राज्यातील विकासाला नवी दिशा मिळेल आणि नागरिकांचे प्रश्न मार्गी लागतील अशी आशा आहे.