भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात एका अभूतपूर्व घटनेने सध्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) या नव्याने उदयास आलेल्या पक्षाने थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांना ४८ तासांच्या आत राजीनामा देण्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर देशभरात तीव्र आंदोलने छेडण्याचा इशारा CJP ने दिला आहे.
## ज्ञानेश कुमार देशाचे सर्वात मोठे गद्दार?
CJP चे संस्थापक अभिजीत दीपक यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. एसआयआर (Systematic Internal Review) संदर्भात निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या वृत्ताचा हवाला देत दीपक म्हणाले, “ज्ञानेश कुमार हे या देशाचे सर्वात मोठे गद्दार आणि राष्ट्रद्रोही आहेत.” त्यांच्या मते, एसआयआर प्रणालीचा वापर करून देशातील १३ कोटींहून अधिक मतदारांची नावे मतदार यादीतून रद्द करण्यात आली आहेत. याचा थेट परिणाम लोकांच्या मतदानाच्या हक्कावर झाला असून त्यांना लोकशाही प्रक्रियेपासून वंचित ठेवले जात आहे.
## लोकशाही नव्हे, हुकूमशाही?
अभिजीत दीपक यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्यावर लोकशाही व्यवस्था कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “ज्ञानेश कुमार मुख्य निवडणूक आयुक्त झाल्यापासून, कोण मतदान करेल आणि कोण नाही हे सरकार ठरवत आहे. ही लोकशाही नसून हुकूमशाही आहे.” १३ कोटींहून अधिक मते वगळणे ही काही छोटी गोष्ट नाही. विशेषतः २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी आघाडी यांच्यातील मतांचा फरक केवळ २ टक्के होता. अशा परिस्थितीत १३ कोटी मते म्हणजे एकूण मतांच्या अंदाजे १३ ते १४ टक्के इतका मोठा आकडा आहे. दीपक यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले की, २ टक्के मतांचे अंतर आणखी वाढवण्यासाठी आणि सत्ता कायम ठेवण्यासाठी ज्ञानेश कुमार जाणूनबुजून ही मते वगळत आहेत का?
## प्रादेशिक नेत्यांना लक्ष्य केल्याचा आरोप
CJP ने असाही आरोप केला आहे की, २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला ‘४०० पार’ चा नारा देऊनही २४० जागांवर समाधान मानावे लागले. यानंतर देशाचा मूड बदलत असून प्रादेशिक शक्ती मजबूत होत असल्याचे भाजपच्या लक्षात आले. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, एम.के. स्टॅलिन, पिनारयी विजयन, अरविंद केजरीवाल किंवा ममता बॅनर्जी यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक नेत्यांना एकामागून एक पराभूत करण्यात आले. हा केवळ योगायोग नसून, यात एक विशिष्ट पॅटर्न असल्याचा दावा CJP ने केला आहे.
* **उदाहरणे:**
* बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या जागेवरून ५० हजार मते वगळण्यात आली, आणि त्या सुमारे १५ हजार मतांनी पराभूत झाल्या.
* एम.के. स्टॅलिन यांच्या जागेवरून एक लाख मते वगळण्यात आली आणि ते सुमारे ४५ हजार मतांनी पराभूत झाले.
* दिल्लीत, अरविंद केजरीवाल यांच्या जागेवरून ४० हजार मते वगळण्यात आली आणि ते सुमारे ४ ते ५ हजार मतांनी पराभूत झाले.
हे सर्व केवळ प्रबळ विरोधी नेत्यांना संपवण्यासाठी केले गेले आहे का, असा सवाल CJP ने उपस्थित केला आहे. लोकशाहीत जर संपूर्ण विरोधी पक्षच संपवला गेला, तर त्याला ‘मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक’ म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी केला.
## ‘आमच्या मताला काही किंमत नाही’: तरुण पिढीचा संताप
CJP चे सौरभ दास यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “ही व्यवस्था बदलायला हवी, पण ही व्यवस्था कशी बदलणार? तुमच्याकडे मत हे एकमेव साधन आहे. तेही काढून घेतल्यास बदल कसा घडून येईल? देशभरातील लोक आम्हाला विचारत आहेत की बदल कसा होणार, आमच्या मताला काही किंमत नाही.” निवडणूक आयोगातील १४ आक्षेपांवर आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी फाईलमध्ये अनेक बेकायदेशीर बाबी असल्याचे नमूद केल्यावरही कारवाई न झाल्याने, देशाची लोकशाही धोक्यात असल्याचा सूर CJP ने लावला आहे.
**निष्कर्ष:**
कॉकरोच जनता पार्टीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिलेला ४८ तासांचा अल्टिमेटम आणि १३ कोटी मते वगळल्याचे गंभीर आरोप हे भारतीय लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे. या आरोपांमध्ये तथ्य असल्यास, ते निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. CJP ने देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिल्याने, येत्या काळात या प्रकरणाला कोणते वळण लागते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी आणि मतदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे.
By
By
